हरियाणा में आईएएस अधिकारी डी. सुरेश के रिटायरमेंट से मात्र पाँच द(ACB) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज की।

FIR में बताया गया है कि गुरुग्राम के सेक्टर‑23 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की 500 गज की प्लॉट, जिसकी बाजार कीमत लगभग ₹3.5 करोड़ (कलेक्टर रेट ₹1.75 करोड़) थी, का हक़ सिर्फ ₹6.71 लाख में ट्रांसफर किया गया।

इस घोटाले की जड़ 1988 के एक डिफॉल्ट प्लॉट में है, जिसे 2002 में HSVP ने जब्त किया था। सात साल की विजिलेंस जांच में सामने आया कि अधिकारियों ने अदालत के आदेश का हवाला देकर फर्जी नोटशीट तैयार की।

मार्च 2019 में तब के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डी. सुरेश ने नियमों को नजरअंदाज कर न केवल जब्ती रद्द की, बल्कि प्लॉट को कम कीमत पर वैध डीड करवाकर राज्य को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया। इस मामले में तत्कालीन संपदा अधिकारी मुकेश कुमार सहित कुल नौ व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया।

पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने डी. सुरेश को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में लेने से पहले कम से कम सात दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित है।

हाल ही में डी. सुरेश ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में पीड़ित परिवार की ओर से आवाज़ उठाई थी, जिससे इस समय उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का माहौल और तीव्र हो गया है।