कर्नाटक के विभिन्न जिलों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। यह मामला कर्नाटक पुलिस ने कई शिकायतों के बाद दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि कुछ पार्टी कार्यकर्ता मतदान सूची से मुस्लिम नामों को हटाने की कोशिश कर रहे थे।

रायबरेन, बेलगाम, बंगलूरु, और मैसूर जैसे प्रमुख जिलों में इस संबंध में कई शिकायतें दर्ज हुईं। पुलिस ने बताया कि FIR में आरोपियों के नाम, उनके पद और alleged कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी गई है।

पुलिस ने कहा कि मामले की जाँच के तहत इलेक्ट्रॉनिक डेटा, वोटर लिस्ट और संबंधित कार्यकर्ताओं के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपियों को चुनाव कानून के तहत कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

भाजपा ने इस आरोप को "बिना सबूत के बदनाम करने की कोशिश" कहा। राज्य के भाजपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव कानून का पूरी तरह पालन करते हैं और इस तरह के किसी भी अवैध कार्य में कोई भाग नहीं लेता। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई सदस्य ऐसी कार्रवाई में लिप्त पाया गया तो पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी।

कर्नाटक चुनाव आयोग ने कहा कि वह इस मामले पर गहन नज़र रखेगा और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई करेगा। आयोग ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का सामना कड़ा सजा के रूप में किया जाएगा।

विरोधी दलों ने इस विकास को भाजपा पर "धोखाधड़ी" का आरोप लगाते हुए गंभीरता से लिया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की कोशिशें लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देती हैं।" उन्होंने तुरंत जांच की मांग की।

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि चुनाव कानून के तहत मतदाता सूची में अनधिकृत बदलाव करने पर दंडनीय अपराध माना जाता है और यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और चुनाव आयोग के नियमों के तहत दंडनीय है।

अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने बताया कि वे आगे की जांच में संलग्न हैं और आरोपियों को जल्द ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।