इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक झगड़ों को आपराधिक मुकदमों में बदलने की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा और गला दबाकर मारने की कोशिश जैसे आरोपों से जुड़ी FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हर टूटते रिश्ते को आपराधिक केस में बदलना शादी की बुनियाद को कमजोर कर सकता है।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने गौरव जैन और उनके परिवार की याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने आगरा के हरिपर्वत थाने में भारतीय न्याय संहिता और दहेज रोधी अधिनियम की विभिन्न धारा के तहत दर्ज FIR को निरस्त कर दिया।

मामले के अनुसार, दंपती ने 12 नवंबर 2024 को शादी की थी। लगभग ढाई महीने बाद, 3 फरवरी 2025 को पत्नी अपने मायके चली गई। पति ने 3 मई 2025 को तलाक की अर्जी दायर की और 30 जून 2025 को पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, भूखा रखने और गला दबाकर मारने की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों में FIR दर्ज करवाई।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि घरेलू हिंसा की कोई शिकायत, पुलिस नियंत्रण कक्ष में कॉल या तत्काल पुलिस हस्तक्षेप का कोई रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश नहीं किया गया था। फिर भी, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि दहेज संबंधित हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संविधान और कानून दोनों के तहत अनिवार्य है, लेकिन आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "वैवाहिक मतभेद को आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता। केवल रिश्ते के बिगड़ने के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है।" यह निर्णय वैवाहिक विवाद और आपराधिक कृत्य के बीच स्पष्ट अंतर करने की आवश्यकता पर बल देता है।

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि हर असफल या तनावपूर्ण शादी को नियमित रूप से FIR में बदल दिया जाता है और पक्षकारों को आपराधिक प्रक्रिया की कठोरता झेलनी पड़ती है, तो इससे शादी की संस्था पर गहरा असर पड़ेगा। FIR रद्द करने का मतलब लंबित वैवाहिक मुकदमे पर कोई फैसला देना नहीं है; दोनों पक्ष सक्षम वैवाहिक अदालत में अपने कानूनी उपाय अपना सकते हैं।

अंत में कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता किसी अलग कारण या स्वतंत्र शिकायत के संबंध में कानून के तहत उपलब्ध उपायों का प्रयोग कर सकती हैं, बशर्ते वे संबंधित कानूनी शर्तों को पूरा करती हों।