इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में स्पष्ट टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि FIR में जातिसूचक गाली का हूबहू उल्लेख न होना ही अपराध के तत्व को समाप्त नहीं करता; यदि आरोपी और पीड़ित एक ही गाँव के हों तो यह संकेत दिया जा सकता है कि आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी थी। यह अनुमान SC/ST एक्ट की धारा 8 के प्रावधानों और मामले के तथ्य‑आधारित विश्लेषण पर निर्भर करेगा।

यह मामला नितेश बिंद और अन्य दो व्यक्तियों द्वारा दायर अपील से जुड़ा है। न्यायमूर्ति संतोष राय ने इस अपील की सुनवाई की, जिसमें विशेष न्यायाधीश, जौनपुर के 3 दिसंबर 2025 के संज्ञान एवं तलबी आदेश को चुनौती दी गई थी। FIR जौनपुर जिले के मछलीशहर थाने में दर्ज है, जहाँ आरोपियों का तर्क था कि FIR में कोई विशिष्ट जातिसूचक गाली नहीं लिखी गई, इसलिए अपराध का आवश्यक तत्व पूरा नहीं हुआ और समन जारी करने का आदेश रद्द होना चाहिए।

सरकारी वकील ने इस दलील का खंडन किया। उन्होंने बताया कि FIR में पीड़ितों को चोट पहुँचाने और अपमानजनक भाषा के प्रयोग के स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं, और घायलों के बयानों में आरोपी की भागीदारी का उल्लेख है। इन बयानों की पुष्टि मेडिकल इंजरी रिपोर्ट से भी होती है। साथ ही, क्योंकि आरोपी और पीड़ित एक ही गाँव के रहने वाले हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि आरोपियों को पीड़ित की जाति की जानकारी थी।

FIR में तीन आरोपी – नितेश बिंद, पिंटू और रंजीत बिंद – का नाम दर्ज है। इन पर पीड़ितों को चोट पहुँचाने और अपमानजनक भाषा के प्रयोग का आरोप है। जांच के दौरान घायलों ने नितेश बिंद और रंजीत बिंद की विशिष्ट भूमिका को बताया, और इंजरी रिपोर्ट ने FIR में दर्ज तथ्यों की पुष्टि की। इसलिए कोर्ट ने कहा कि केवल शब्दों के अभाव पर ही केस को खारिज नहीं किया जा सकता; अन्य उपलब्ध साक्ष्य भी महत्वपूर्ण हैं।

कोर्ट ने यह भी पाया कि नितेश बिंद और रंजीत बिंद दोनों का पता ग्राम दाउदपुर, मछलीशहर, जिला जौनपुर है, जहाँ पीड़ितों का भी निवास है। इस एक ही गाँव के रहने के तथ्य को SC/ST एक्ट की धारा 8 के तहत जाति‑पहचान के अनुमान में ध्यान में रखा गया।

उपरोक्त सबूतों और घायलों के बयानों को देखते हुए हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के 3 दिसंबर 2025 के आदेश को सुविचारित माना और उसमें कोई अनैतिक हस्तक्षेप नहीं पाया। इसलिए अपील को गुण‑दोष के अभाव में खारिज कर दिया गया।

इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि FIR में जातिसूचक गाली का सटीक उल्लेख न होना ही केस को समाप्त नहीं करता; समान गाँव में रहने, चोट‑रिपोर्ट और पीड़ितों के बयानों जैसे अन्य प्रमाण भी SC/ST एक्ट के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।