विदेश मंत्री एस जयशंकर की कीव यात्रा के दौरान उन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदने के भारत के रुख को दोहराया और कहा कि यूक्रेन‑रूस संघर्ष का समाधान तेल या धातु की खरीद‑बिक्री से नहीं, बल्कि कूटनीति से होगा।

कीव में एक यूक्रेनी पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत को 1.4 अरब लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना है और वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए यह निर्णय आर्थिक जरूरतों पर आधारित है।

उन्होंने बताया कि युद्ध का पाँचवाँ साल है, लेकिन यह केवल तेल, एल्युमिना, मिनरल या फ़र्टिलाइज़र की खरीद‑बिक्री से नहीं समाप्त होगा। टकराव को बातचीत, कूटनीति और मोल‑भाव से सुलझाया जाएगा और भारत ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देगा।

यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा के साथ व्यापक बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस ब्रीफ़िंग में जयशंकर ने कहा कि भारत यूक्रेन‑रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए “किसी भी तरह की मदद” करने को तैयार है और समाधान युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि कूटनीति से निकलेगा।

उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि अनंत युद्ध के बजाय शांति की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।

जयशंकर ने कहा, “संघर्ष के हर बीतते दिन में मौतें और तबाही बढ़ती है। समाधान खोजने की ज़िम्मेदारी सभी पक्षों की है, और यदि भारत मदद कर सकता है तो हम तैयार हैं।”

भारत लगातार कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करने की अपील करता रहा है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप जयशंकर की यात्रा भी बातचीत और कूटनीति के अवसरों पर केंद्रित रही, और उन्होंने यूक्रेनी पक्ष के विचारों को अपने साथ ले जाने का उल्लेख किया।

राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और संघर्ष समाप्त करने के संभावित रास्तों पर चर्चा की, और मोदी की शुभकामनाएँ राष्ट्रपति तक पहुंचाने का वचन दिया।

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है, लगभग 90 % क्रूड विदेशों से आता है। पिछले कुछ वर्षों में रूस भारत का प्रमुख तेल सप्लायर बन गया, 2022 के बाद रूसी तेल पर छूट मिलने से आयात में तेज़ी आई। जुलाई 2026 में रूस से भारत का तेल आयात 50.83 % यानी लगभग 24.7 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँच गया।

सस्ते रूसी तेल से भारतीय रिफाइनरियों को लागत कम करने और आयात बिल नियंत्रित करने में मदद मिलती है, पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की आलोचना भी बढ़ी है, जो कहते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदकर उसकी युद्ध मशीन को फंड कर रहा है।