मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने अभिनेता इमरान खान को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके OCI कार्ड को रद्द करने की संभावना बताई गई है। नोटिस में बताया गया है कि यदि उत्तर नहीं दिया गया तो OCI रद्द किया जा सकता है।

इमरान खान ने इस नोटिस को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका MZM Legal LLP के वकीलों जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नायक द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें FRRO के नोटिस को तुरंत रोकने और वह रिकॉर्ड पेश करने की मांग की गई है, जिनके आधार पर खान को अंतिम चेतावनी दी गई थी।

याचिका में कहा गया है कि नोटिस में यह नहीं बताया गया कि कौन‑सा इमिग्रेशन प्रावधान उल्लंघन हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। याचिका के अनुसार, FRRO ने खान को केवल अमेरिकी नागरिक मानते हुए उनके OCI‑धारक के अधिकारों को अनदेखा किया है।

हाई कोर्ट ने याचिका को सोमवार को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना पूछताछ या स्पष्टीकरण के 14 दिनों में देश छोड़ने का आदेश देना अनुचित है।

याचिका के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शन स्थल को प्रतिबंधित नहीं किया था, और OCI‑धारकों के लिए विरोध प्रदर्शनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस कारण, एक लंबी अवधि से भारत में रहने वाले व्यक्ति को बिना चार्जशीट के बाहर निकालने को अत्यधिक प्रतिक्रिया माना गया है।

इमरान खान 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए CJP प्रदर्शन में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को समर्थन दिया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस भागीदारी को इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन बताया और FRRO को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया।

अब देखना बाकी है कि हाई कोर्ट की सुनवाई में कौन‑सी पक्ष को जीत मिलती है।