G7 देशों ने एक सामूहिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने आपातकालीन भंडार से 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डिज़ल निकालने की योजना को मंजूरी दी। सभी सदस्य देशों ने यह भी कहा कि वे ऊर्जा निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।

यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद आया है। ट्रंप अपने नवंबर के मिड‑टर्म चुनाव से पहले ईंधन की कीमतों में गिरावट लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यूरोपीय देशों पर आपातकालीन डिज़ल भंडार खोलने का दबाव बनाया।

अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर यूरोपीय संघ अपने डिज़ल भंडार से तेल नहीं निकालता, तो यू.एस. डिज़ल निर्यात पर रोक लगा सकता है, जिससे यूरोप को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। यूरोप पहले से ही अमेरिकी डिज़ल पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए सप्लाई में कोई भी कमी सीधे कीमतों को ऊपर धकेल सकती है।

यह पहला मौका नहीं है जब आपातकालीन तेल भंडार खोले गए हैं। 2022 में IEA के नेतृत्व में 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का समझौता हुआ था, जो तब की सबसे बड़ी रिलीज थी। इस बार G7 ने कहा कि पहले से पूरी हुई प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, IEA के माध्यम से 10 करोड़ बैरल की समन्वित रिलीज की जाएगी।

IEA के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने हाल ही में बताया कि सदस्य देशों ने 40 करोड़ बैरल वाले पिछले समझौते का दो‑तिहाई हिस्सा पहले ही जारी कर दिया है, यानी लगभग एक‑तिहाई तेल अभी भी बकाया है।

G7 की इस पहल का मुख्य उद्देश्य ईंधन की कीमतों को स्थिर रखना है, जिससे यूरोप में महंगाई के दबाव को कम किया जा सके। ट्रंप के लिए यह कदम चुनाव‑पूर्व रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि कीमतों में गिरावट उनके वोट‑बैंक को लाभ पहुंचा सकती है।