भारतीय समाज पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार के 7.6 प्रतिशत के ग्रोथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि एक ओर सरकार के दावे पर बहस छिड़ी है। वहीं दूसरी ओर देश में महंगाई, गरीबी की मार से पीडित और जनता अंचभित है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं है। कहीं ये आंकड़े जुगाड़ से तो नहीं हैं।

बसपा सुप्रीमो मायवती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जीडीपी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अर्थात जीडीपी ग्रोथ के सरकारी दावे को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। देश में खासकर अति-महंगाई, अपार ग़रीबी, बेरोज़गारी की मार से पीड़ित आम जनता अचंभित भी है कि वह किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। वैसे इसके संबंध में सरकार के आसमान छूते दावे को प्रथम दृष्टया मान लिया जाये तो यह अच्छी बात होगी, लेकिन अगर यह जुगाड़ के आंकड़े हैं तो यह चिंता की बात जरूर है। इसलिए जनता में उम्मीद जगाने हेतु सरकार को विश्वसनीय ढंग से यह जरूर बताना चाहिये कि इस उच्च विकास दर का क्या लाभ देश की करोड़ों गरीब मेहनतकश जनता को मिला है और आगे में इसका क्या लाभ होगा?

मायावती ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'इतना ही नहीं बल्कि यह मुद्दा आमजनहित से जुड़ा होने के कारण विकास के आंकड़े और दावे दोधारी तलवार की तरह हैं। इसलिए उन्हें जमीनी हकीकत से भी ज्यादातर आंका जाता है अर्थात् विकास वही सही और उपयोगी जो जनता को भाये यानी जनता के जीवन में समतामूलक परिवर्तन लाये और लोग ख़ुश और खुशहाल बनें। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े और दावे आदि अपनी जगह है, लेकिन विकास की असल हकदार देश की करोड़ों मेहनतकश जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। साथ ही इसका महसूस होना भी देश और जनहित में जरूरी है। वरना यहां के लगभग 140 करोड़ लोग धनवान सरकार की ग़रीब जनता होने का बोझ लगातार ढोती रहेगी। देश का विकास तभी अच्छे दिन वाला होगा जब यहां की करोड़ों बहुजन मेहनतकश जनता गरीबी, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार से मुक्त आत्म-सम्मान का थोड़ा सुखी जीवन जीने योग्य बनेगी।

मायावती ने लिखा, 'उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का दोगुना तक मानदेय बढ़ाने तथा 20 लाख लागों को सुरक्षा कवर समेत अन्य यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना के माध्यम से देने के फैसले से कहीं बेहतर होता लोगों को सीधे तौर पर सरकारी नौकरी देना, ताकि यह व्यवस्था अफसरशाही की मनमानी, भ्रष्टाचार एवं शोषण की जंजाल से मुक्त हो।'