हालिया सर्वे के अनुसार, भारत में Gen Z (1997‑2012 में जन्मे) की रोजगार दर पिछले दो वर्षों में 7 प्रतिशत घट गई है। जबकि कुल रोजगार वृद्धि 3.2 प्रतिशत रही, इस उम्र वर्ग की नौकरी में प्रवेश दर में गिरावट कंपनियों को चौंका रही है।

इंडियन जॉब पोर्टल Naukri.com और श्रम मंत्रालय के संयुक्त डेटा में दिखा कि 2024 में Gen Z के लिए औसत ऑफर पॅकेज पिछले साल की तुलना में लगभग ₹4 लाख कम रहा। इस गिरावट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें तकनीकी बदलाव, कौशल की कमी और पारंपरिक PSU (Public Sector Undertaking) में भर्ती प्रक्रिया की जटिलता शामिल है।

टाटा मोटर्स के CEO ने कहा, "हमारी नई EV (Electric Vehicle) लाइन में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, लेकिन कई युवा उम्मीदवारों के पास वास्तविक प्रोजेक्ट अनुभव नहीं है।" इसी तरह, इंफोसिस के एक वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि "AI‑ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं, व्यावहारिक कौशल की जरूरत है।"

कंपनियों ने चार प्रमुख बाधाओं को उजागर किया:
1. कौशल अंतर – कई युवा स्नातक केवल शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, जबकि उद्योग में डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI जैसे क्षेत्रों में हाथ‑से‑काम की कमी है।
2. उच्च अपेक्षाएँ – Gen Z अक्सर शुरुआती सैलरी और लचीले कार्य समय की मांग करता है, जिससे पारंपरिक PSU की स्थिरता‑पर‑आधारित नौकरी की आकर्षण घट रही है।
3. डिजिटल डिपेंडेंसी – अत्यधिक सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के कारण फोकस में कमी का आरोप लगाया गया है।
4. आर्थिक माहौल – RBI की मौद्रिक नीति में बदलाव और IPO बाजार में अस्थिरता ने कई स्टार्ट‑अप्स की भर्ती क्षमता को सीमित किया है।

इन चुनौतियों के समाधान के तौर पर कंपनियों ने अपस्किलिंग प्रोग्राम, इंटर्नशिप और ऑन‑द‑जॉब ट्रेनिंग को प्रमुख बताया। विशेष रूप से, EV और AI सेक्टर में सर्टिफिकेशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे युवा पेशेवरों को भविष्य की तकनीकों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी।

अंत में, उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि Gen Z अपने कौशल सेट को बाजार की जरूरतों के अनुसार अद्यतन रखेगा और कंपनियां अधिक लचीले रिक्रूटमेंट मॉडल अपनाएंगी, तो यह खाई जल्दी ही पाटी जा सकती है।