हैदराबाद में GHMC (ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन) को तीन नगर निगमों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर AIMIM विधायक दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि मौजूदा GHMC में ही कर्मचारियों की कमी है, तो तीन नए निगमों के संचालन के लिए आवश्यक स्टाफ कहाँ से आएगा?

ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की तेज़ी से बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार को देखते हुए प्रशासनिक ढाँचे में बदलाव की जरूरत है, लेकिन उन्होंने यह पूछताछ की कि क्या सरकार ने इन तीन प्रस्तावित निगमों के लिए आवश्यक कैडर स्ट्रेंथ का आकलन किया है।

उन्होंने उजागर किया कि वर्तमान में कई पदों का स्टाफिंग ढांचा 1950, 1960 और 1970 के दशकों में तय किया गया था। तब से शहर की जनसंख्या और नगर निकाय की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं, जबकि कर्मचारियों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ी, जिससे विभागों के बीच स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है।

ओवैसी ने सरकार से स्पष्ट उत्तर माँगा कि तीन नए निगमों के गठन के बाद टाउन प्लानिंग, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी।

साथ ही उन्होंने हैदराबाद में ₹1,400 करोड़ के अंडरग्राउंड केबलिंग ठेके को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह बड़ा ठेका एक ही कंपनी को दिया गया है, जो लगातार सरकारी प्रोजेक्ट जीतती रही है और वह कंपनी बीजेपी को भी वित्तीय सहायता देती है, ऐसा उनका आरोप है।

ओवैसी ने यह भी बताया कि जब सार्वजनिक धन की कमी की बात की जाती है, तब भी इस ठेकेदार को समय पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद इस कंपनी के बिलों के भुगतान की जानकारी के लिए RTI दायर की, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

अंत में उन्होंने सुझाव दिया कि ₹1,400 करोड़ के पूरे ठेके को एक बड़ी कंपनी को देने के बजाय छोटे‑छोटे ठेकेदारों को भी काम दिया जा सकता था, जिससे उन्हें भी व्यापारिक अवसर मिलते।