अमेरिका में ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) के लिए आवेदन करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 18 सितंबर से नया 'पब्लिक चार्ज' टेस्ट लागू होगा, जो यह तय करेगा कि कोई व्यक्ति सरकारी सहायता (सोशल सर्विसेज) पर निर्भर तो नहीं है। यह नियम भारतीय आवेदकों के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग हर साल ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं।

दरअसल, अमेरिकी सरकार ने 'पब्लिक चार्ज' नियम को संशोधित किया है। पुराने नियम में केवल नकद सहायता या लॉन्ग-टर्म केयर पर निर्भरता को देखा जाता था, लेकिन नए नियम में सरकारी मेडिकल सहायता (मेडिकेड), फूड स्टैम्प्स (SNAP), हाउसिंग वाउचर जैसी कई अन्य सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है, तो उसके ग्रीन कार्ड आवेदन पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि सैन्य परिवार, शरणार्थी, और कुछ खास श्रेणियों के लोगों को इस टेस्ट से छूट दी गई है। भारतीय आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी स्थिति की समीक्षा कर लें और किसी इमिग्रेशन वकील से सलाह लें।

यह बदलाव उन भारतीयों के लिए खासा अहम है जो फैमिली-बेस्ड या एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। अगर वे किसी सरकारी सहायता पर निर्भर हैं, तो उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे या उनका आवेदन खारिज हो सकता है।

अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रीन कार्ड धारक आत्मनिर्भर हों और सरकारी खजाने पर बोझ न बनें। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह नियम प्रवासियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और कई जरूरतमंद लोगों को सरकारी सहायता लेने से रोकेगा।

अगर आप भी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जरूर जान लें कि नए नियम के तहत किन चीजों को 'पब्लिक चार्ज' माना जाएगा। इससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं।