1 नवंबर से देश भर में कई नियम बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका असर करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। इन बदलावों में टोल पास, वाहन प्रवेश प्रतिबंध, GST प्रक्रिया, शराब भुगतान, मोबाइल कॉलर पहचान और बैंकिंग छुट्टियों सहित कई क्षेत्रों को कवर किया गया है।

1. 1500 रुपये का टोल पास – केंद्र सरकार ने टोल प्लाज़ा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए वार्षिक टोल पास का शुल्क 1500 रुपये निर्धारित किया है। यह पास 1 नवंबर से उपलब्ध होगा और टोल टैक्स के भुगतान को आसान बनाएगा।

2. दिल्ली में पुराने नॉन‑BS6 वाहनों पर एंट्री रोक – 1 नवंबर से दिल्ली में अन्य राज्यों में पंजीकृत पुराने नॉन‑BS6 वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। साथ ही, मुंबई‑पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर मालवाहक वाहनों की आवाज़ाही पर स्थायी रोक लागू की गई है, जो 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।

3. GST में रिफंड और रिटर्न में सुधार – 1 नवंबर 2026 से GST नियमों में बदलाव आएंगे। छोटे व्यापारियों (वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम) के लिए रिटर्न प्रक्रिया सरल होगी, और कुछ मामलों में रिफंड ऑटो‑अप्रूवल की संभावना होगी, जिससे देरी कम होगी।

4. शराब खरीद पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य – तमिलनाडु में 1000 रुपये से ऊपर की शराब की रिटेल बिक्री के लिए अब केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जाएगा। नकद लेन‑देन बंद हो जाएगा, जिससे लेन‑देन की पारदर्शिता बढ़ेगी।

5. मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए CNAP (Caller Name Presentation) – दूरसंचार विभाग (DoT) के दिशा‑निर्देशों के तहत सभी 4G/5G नेटवर्क प्रदाता अनजान कॉलर का नाम प्रदर्शित करेंगे। अंतरराष्ट्रीय कॉल पर "International Call" टैग दिखेगा, जिससे साइबर ठगी पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

6. RBI की बम्पर बैंक हॉलिडे सूची – दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती सहित कई त्योहारों के कारण RBI ने नवंबर में 2, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 24 और 27 तारीखों को बैंक हॉलिडे घोषित किया है। इन दिनों अधिकांश बैंक शाखाएँ बंद रहेंगी।

7. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की नई प्रक्रिया – 1 नवंबर से पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं; अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2000 शहरों/जिलों में पाँचवाँ राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाया है।