दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के रेस कोर्स क्षेत्र में प्रधान मंत्री के आवास के पास तीन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 350 से अधिक लोगों को छह सप्ताह के भीतर अपने आवास खाली करने का निर्देश दिया।

कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच ने कहा कि इन झुग्गीवासियों को सावदा घेवरा में स्थानांतरित होने के लिए कहा गया है, जहां अधिकारियों ने वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की है।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि 6 सप्ताह के बाद सरकार पुलिस की मदद से जमीन खाली करा सकती है.

''अपीलकर्ताओं को आज से छह सप्ताह के भीतर तीन झुग्गी झोपड़ियों में स्थित आवास खाली करना होगा। और इस अवधि के भीतर, उन्हें DUSIB कॉलोनी में आवंटित आवास प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद, यदि आवश्यक हुआ तो पुलिस की सहायता से जमीन खाली करने के लिए उन्हें बेदखल किया जाएगा।'' जैसा कि बार और बेंच ने रिपोर्ट किया था, कोर्ट ने आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में निवासियों को स्थानांतरित करने में पुनर्वास नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने उपक्रमों और डीयूएसआईबी कॉलोनी में सुविधाओं की उपलब्धता की आवश्यकता वाले कोर्ट के पिछले आदेशों से बंधी होगी।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, या डीयूएसआईबी, दिल्ली सरकार का एक निकाय है जो कुछ क्षेत्रों को मलिन बस्तियों के रूप में अधिसूचित करता है, जहां समय के साथ, इमारतें जर्जर हो गई हैं और बुनियादी नागरिक सेवाएं गायब हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निवासियों के पुनर्वास की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा उन्हें दी गई सुविधाएं प्रदान की जाएं, दिल्ली के पूर्व न्यायाधीश मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति में दिल्ली और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सदस्य भी शामिल होंगे।