बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, चार ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों ने ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों के लिए मराठी का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य बनाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनका तर्क है कि यह नियम लाखों ड्राइवरों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है।

वकील विवेक शुक्ला के माध्यम से दायर याचिका का उल्लेख 26 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किए जाने की उम्मीद है, जिसमें ड्राइवर तत्काल निर्देश देने और 12 अगस्त को जारी सरकारी अधिसूचना पर तत्काल रोक लगाने की मांग करेंगे।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के फैसले के कानूनी आधार पर सवाल उठाया है, यह तर्क देते हुए कि नई भाषा की आवश्यकता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत राज्य को दी गई शक्तियों से परे है।

याचिका के अनुसार, कानून ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, ड्राइवर का बैज हासिल करने या परमिट रखने की शर्त के रूप में किसी विशेष भाषा की दक्षता या कामकाजी ज्ञान को निर्धारित नहीं करता है।

ड्राइवरों ने यह भी तर्क दिया है कि ऐसी आवश्यकता लागू करना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये प्रावधान कानून के समक्ष समानता, किसी पेशे का अभ्यास करने या व्यापार करने की स्वतंत्रता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हैं।

याचिका के अनुसार, जैसा कि बार और बेंच द्वारा उद्धृत किया गया है, "मूल अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम) राज्य सरकार को ड्राइवर के लिए योग्यता के रूप में, बैज की शर्त के रूप में, या परमिट की शर्त के रूप में किसी भी भाषा का कामकाजी ज्ञान निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं देता है, और ऐसे आधार पर बैज को निलंबित करने या रद्द करने की कोई शक्ति नहीं देता है। आक्षेपित अधिसूचना एक नई अयोग्यता और निलंबन और निरसन का एक नया आधार बनाती है जिसे संसद ने कभी अधिनियमित नहीं किया।"

याचिका में सरकार के फैसले के पैमाने पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दावा किया गया है कि पूरे महाराष्ट्र में लगभग 9.65 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी परमिट और बैज जारी किए गए हैं।

ड्राइवरों ने चेतावनी दी है कि अधिसूचना के कार्यान्वयन से बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर गरीबों और प्रवासी श्रमिकों को नोटिस, बैज निलंबित करने और परमिट रद्द करने का सामना करना पड़ सकता है।