आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विशाखापत्तनम में प्रस्तावित $15 बिलियन की Google-अडानी डेटा-सेंटर परियोजना पर काम आवश्यक कानूनी और पर्यावरणीय अनुमतियों के साथ किया जाए।

अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा, "पर्यावरण मंजूरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि साइट पर काम आवश्यक अनुमति के साथ किया जाए।"

मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल की अगुवाई वाली पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें बताया गया कि साइट पर काम पहले ही शुरू हो चुका है।

याचिकाकर्ता बोलिसेट्टी सत्यनारायण, जिन्होंने परियोजना मंजूरी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, ने अंतरिम यथास्थिति आदेश की मांग की थी। सत्यनारायण के वकील विराग गुप्ता ने कहा, "मेरा अनुरोध है... मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम प्रार्थना।"

अदालत ने यथास्थिति का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय इसने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि साइट पर काम के लिए आवश्यक अनुमतियाँ हों।

अदालत ने सरकार से परियोजना की मंजूरी में शामिल विभागों से एक समेकित प्रतिक्रिया दाखिल करने को भी कहा। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.

याचिका में सिम्हाचलम देवस्थानम की 160 एकड़ भूमि, परियोजना की संरक्षित क्षेत्र से निकटता, पर्यावरणीय मंजूरी और पानी और बिजली की आवश्यकताओं पर चिंता जताई गई है।

गुप्ता ने तर्क दिया कि पर्यावरण मंजूरी में भवन का निर्माण शामिल है, लेकिन डेटा-सेंटर संचालन शामिल नहीं है।