गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के दौरान 25 वर्षीया छात्रा आकृति चौधरी पर रासुका लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए उनकी हिरासत रद्द कर दी थी। अदालत ने हिरासत को मनमाना बताते हुए मेधा रूपम और जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इसी के खिलाफ मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की पढ़ाई कर चुकी छात्रा आकृति चौधरी (25) की हिरासत रद्द कर दी थी। आकृति चौधरी को अप्रैल में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर कर लिया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि छात्रा आकृति चौधरी की हिरासत राज्य सरकार की ओर से गढ़ी कहानी पर आधारित थी। अदालत ने डीएम मेधा रूपम की ओर से पारित हिरासत आदेश के तौर-तरीकों की कड़ी आलोचना की थी। अदालत ने चेतावनी दी थी कि लापरवाह नौकरशाही का मनमाना रवैया यूपी को एक 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' में बदल सकता है यानी तानाशाही में बदल सकता है जिसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता है।

बता दें कि जब किसी शासन व्यवस्था या प्रशासन में नौकरशाही इतनी निरंकुश हो जाए कि वह नागरिकों के अधिकारों को कुचलने लगे तो उसे 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' कहा जाता है। अदालत ने छात्रा आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 5 लाख रुपये के मुआवजे की रकम को मेधा रूपम और थाना प्रभारी जैसे जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूली जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि किसी दूसरे मामले में आकृति चौधरी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है तो उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि डीयू की छात्रा आकृति चौधरी की रासुका के तहत हिरासत को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी।