राज्य स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह उन अस्पतालों में चल रही अनियमितताओं की पूरी जांच करेगा जहाँ प्रशिक्षित स्टाफ रक्त‑परीक्षण कर रहा है, जबकि डॉक्टर शपथपत्र नहीं दे रहे हैं। यह कदम कई रोगियों की शिकायतों और मीडिया रिपोर्टों के बाद उठाया गया है।

शिकायतों के अनुसार, कुछ निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में लैब‑टेक्नीशियन या नर्सें बिना डॉक्टर की निगरानी के रक्त‑जांच कर रही थीं। इससे रोगियों को सही निदान नहीं मिलने और इलाज में देरी का खतरा पैदा हो रहा था। इसके अलावा, डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें शपथपत्र (ओफ़्टिंग) नहीं दिया जा रहा, जिससे उनके पेशेवर कर्तव्यों की वैधता पर सवाल उठ रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने बताया कि विभाग ने तुरंत एक विशेष जांच टीम गठित की है, जो इस मुद्दे की जड़ तक पहुँचने के लिए अस्पतालों का सर्वेक्षण करेगी। टीम में चिकित्सा अधिकारी, कानूनी सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे।

जांच के दायरे में शामिल होंगे:

• रक्त‑परीक्षण करने वाले स्टाफ की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया।
• डॉक्टरों को शपथपत्र न मिलने के कारणों की जाँच।
• रोगियों को हुई संभावित हानि का आकलन।
• सभी संबंधित संस्थानों से दस्तावेज़ी साक्ष्य एकत्रित करना।

विभाग ने यह भी कहा कि यदि किसी भी संस्थान में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना व दंडात्मक कार्रवाई शामिल है।

रोगी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि अब उन्हें भरोसा है कि उनके स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने यह भी माँग की है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा‑निर्देश जारी किए जाएँ।

जांच की प्रारम्भिक रिपोर्ट अगले दो हफ्तों में तैयार होनी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सार्वजनिक रूप से परिणामों को साझा करेगा।