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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को सात साल तक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों में किशोर की गिरफ्तारी और रिमांड के मामलों में "लापरवाह या संवेदनहीन रवैया" अपनाने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी/ न्यायिक अधिकारी इस मुद्दे को हल्के में न लें।

कोर्ट ने कहा अगर अंत में, अवैध कारावास का तथ्य, यदि सिद्ध हो जाता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषी अधिकारी/ न्यायिक अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसलिए, सभी संबंधित अधिकारी/ न्यायिक अधिकारी उपरोक्त मुद्दे को हल्के में न लें। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}

मामले के अनुसार, चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता, जो एक नाबालिग है, को आरोपी संख्या-1 के रूप में दर्शाया गया था। प्रारंभ में, चोरी के अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2) लगाई गई थी, जिसमें अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। हालांकि, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने या रखने से संबंधित धारा 317 (2) बीएनएस जोड़ी गई, जिसमें अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है।  इसके बाद, उसे विभिन्न क्षेत्राधिकारों के मजिस्ट्रेटों द्वारा बार-बार न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले, 4 जून को मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने चोरी के आरोप में जेल भेजे गए नाबालिग को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था, और उसकी हिरासत को प्रथम दृष्टया 'अवैध' बताया था।

अदालत ने सतेंद्र अंतिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि सात वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों के मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस तामील कराया जाना चाहिए। इस वर्ष की शुरुआत में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी अपवाद है, नियम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया कि वे ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की वैधता और वैधानिक सुरक्षा उपायों के पालन की जांच किए बिना यांत्रिक रूप से रिमांड न दें। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण खामी पाई थी।