8वें वेतन आयोग का गठन हुए एक साल से अधिक हो गया है। आयोग की टीम विभिन्न केंद्रों पर जाकर कर्मचारियों व पेंशनधारियों से राय ले रही है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि रिपोर्ट कब तैयार होगी। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है, जिसमें से 12 महीने बीत चुके हैं, इसलिए रिपोर्ट में और देरी की संभावना है।

रिपोर्ट तैयार होने पर इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा, और फिर सरकार तय करेगी कि किन वर्गों के कर्मचारियों की सैलरी‑पेंशन में इजाफा किया जाए। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले को आधार बनाते हुए, विशेषज्ञों ने तीन मुख्य कारकों को नई वेतन संरचना का निर्धारक बताया है: फिटमेंट फैक्टर, HRA और DA मर्जर।

फिटमेंट फैक्टर पर विभिन्न मांगें सामने आई हैं। कई कर्मचारी 3% फिटमेंट फैक्टर की माँग कर रहे हैं, जिससे बेसिक सैलरी में सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 3% फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह लगभग 18,540 रुपये हो जाएगी।

HRA के नियम के अनुसार, एक्स‑कैटेगरी (जनसंख्या 5 करोड़ से अधिक) में शुरुआती HRA 24% है, वाई‑कैटेगरी (5 लाख‑50 लाख) में 16% और ज़ेड‑कैटेगरी में 8%। अब एक्स‑कैटेगरी में 30%, वाई में 20% और ज़ेड में 10% की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है।

DA मर्जर की भी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों ने कहा है कि महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए। 7वें वेतन आयोग में भी DA को मर्ज किया गया था, और यदि 8वें आयोग में भी ऐसा होगा तो वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

यदि इन तीनों मांगों को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की सैलरी‑पेंशन में उल्लेखनीय इजाफा हो सकता है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।