ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतरराष्ट्रीय तनाव फिर से तेज़ हो गया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बुधवार को ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भेजने का निर्णय लिया, जो 20 वर्ष पहले पहली बार हुआ।

बोर्ड के 35 सदस्यीय पैनल में से 23 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। चीन, रूस और नाइजर ने इसका विरोध किया, जबकि आठ देशों ने मतदान से दूरी बनाई और एक देश ने बकाया भुगतान के कारण मतदान नहीं किया। यह प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की ओर से प्रस्तुत किया गया था।

IAEA ने जून 2025 में ईरान को परमाणु अप्रसार दायित्वों का पालन न करने वाला देश घोषित किया था, मुख्यतः यूरेनियम के निशानों की जांच में ईरान के सहयोग की कमी के कारण। उसी वर्ष जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिससे आगे की तनाव बढ़ी।

इन हमलों के बाद से ईरान ने IAEA निरीक्षकों को प्रभावित परमाणु स्थलों तक पहुँच नहीं दी है। निरीक्षक अभी तक यह भी सत्यापित नहीं कर पाए हैं कि ईरान के पास मौजूद हथियार-स्तर के करीब पहुँच चुके समृद्ध यूरेनियम भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है।

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव भी बढ़ गया है; हाल ही में अमेरिका ने पांच ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट किया, जिसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह संघर्ष छह महीने से अधिक समय से जारी है।

IAEA का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब वैश्विक समुदाय में परमाणु कार्यक्रमों पर विवाद फिर से तेज़ हो रहा है। ईरान को यूएनएससी में भेजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को और बढ़ा सकता है।