लखनऊ हाईकोर्ट में IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई गुरुवार को दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई। हालांकि, खंडपीठ के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इस कारण कोर्ट ने मुख्य न्यायमूर्ति से आदेश प्राप्त करने के बाद 9 सितंबर को मामले को पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शबीना खान ने जनपद न्यायाधीश, गोंडा को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया है कि 15 जुलाई को मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें फोन किया था। पत्र के अनुसार, लंबित मुकदमे पर चर्चा न करने पर मंडलायुक्त द्वारा न्यायाधीश के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इन आरोपों के आधार पर ही सिविल जज ने संबंधित मामले को अपनी अदालत से स्थानांतरित करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्थानांतरण याचिका की सुनवाई के दौरान इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मंडलायुक्त द्वारा किए गए फोन कॉल और उसकी भाषा से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अवमानना याचिका दर्ज की गई थी।

विवाद का संबंध देवीपाटन मंडल के तहत स्थित कई नजूल भूमि के टुकड़ों से है, जिसे कार्यालय भवन और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आरक्षित किया गया था। मंडलायुक्त के पक्ष में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण कर दिया गया है और करीब तीन दशक पुराना यह मामला सिविल कोर्ट में साक्ष्य के चरण में लंबित है। कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी जारी था।

स्कूल पक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अदालत पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण वाद को देवीपाटन मंडल की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने अब आगामी सुनवाई से पहले मुख्य न्यायमूर्ति के निर्देशों का इंतजार करेगा, ताकि मामले की सुनवाई के लिए उचित संविधान पीठ का गठन किया जा सके।