आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पूर्व अधिकारी दिव्या मित्तल ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बताया कि वह किसी मौजूदा दल से नहीं, बल्कि अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगी।

उनकी पार्टी का नाम ‘जन नीति भारत’ रखा गया है और यह पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रतिस्पर्धा करेगी। मित्तल का लक्ष्य है कि नीति‑निर्माण में आम जनता को सीधे शामिल किया जाए।

जन नीति भारत के मुख्य तीन वादे इस प्रकार हैं:

• नीतियों का केंद्र आम लोग होंगे; किसानों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान उनके अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
• हर विकास कार्य और प्रशासनिक निर्णय जाति, धर्म या पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक जरूरतों के अनुसार किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और स्थानीय विकास में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
• सरकारी योजनाओं, बजट और विकास कार्यों की पूरी जानकारी मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए सीधे जनता तक पहुंचाई जाएगी; लोग स्कूल, अस्पताल और सड़क की स्थिति को रंग‑कोड (हरा‑पीला‑लाल) से रेट करके मूल्यांकन में भाग ले सकेंगे।

वीडियो संदेश में दिव्या मित्तल ने कहा कि पहले जब उन्होंने राजनीति में आने की बात की थी तो बहुत सारे संदेश आए, जिससे व्हाट्सएप तक नंबर ब्लॉक हो गया। उन्होंने इस भ्रम के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह ‘जन नीति भारत’ बना रही हैं, जहाँ हर व्यक्ति एक‑एक बूंद है और मिलकर गंगा बनाते हैं। उनका मानना है कि राजनीति को जनता की सुनवाई पर आधारित होना चाहिए, न कि सिर्फ पार्टियों की संख्या पर।

दिव्या मित्तल ने बताया कि उनका लक्ष्य है ‘राजनीति आप पर राज करती है, जन नीति में राज आपका होगा’। वह 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी पार्टी को उतारने के लिए तैयार हैं, ताकि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार चले।

दिव्या मित्तल ने IIT दिल्ली से बी.टेक और IIM बेंगलुरु से एमबीए किया है। इसके बाद उन्होंने लंदन में कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया, फिर भारत लौटकर UPSC की परीक्षा पास कर 2013 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी बनीं। उन्होंने मिर्जापुर, देवरिया और संत कबीर नगर जैसे जिलों में जिला मजिस्ट्रेट (DM) सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।

लगभग 13 साल के प्रशासनिक करियर के बाद उन्होंने हाल ही में IAS सेवा से इस्तीफा दिया और आज, 15 अक्टूबर को, अपने अगले कदम का ऐलान किया। अब वह ‘जन नीति भारत’ के माध्यम से सार्वजनिक सेवा को नई दिशा देना चाहती हैं।