केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी को कनाडाई फाइनेंशियल सर्विसेज समूह Fairfax Financial Holdings की सहायक कंपनी को बेचने की मंजूरी दे दी। इस हिस्सेदारी की बिक्री का मूल्य 52,878.08 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने Fairfax को IDBI बैंक का रणनीतिक खरीदार मानते हुए इस डील को स्वीकृति दी। इस सौदे में सरकार की 30.48% और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 30.24% हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है।

शेयरों की बिक्री के बाद सरकार बैंक में 15% हिस्सेदारी बरकरार रखेगी, जबकि LIC के पास 19% हिस्सेदारी होगी। दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 34% रहेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह डील पूरा होने पर भारत के वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ा डायरेक्ट FDI बनेगी।

IDBI बैंक की बिक्री की घोषणा पहली बार 2022 में की गई थी, लेकिन नियामक बाधाओं और बोली प्रक्रिया में देरी के कारण इसे कई बार रोका गया। दो‑स्टेप बोली प्रक्रिया में कई सरकारी निकायों, सचिवों के कोर ग्रुप और कैबिनेट मंत्रियों की देखरेख रही। मार्च में बोली प्रक्रिया को रद्द करने के बाद अब इसे फाइनल कर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।

कैबिनेट की मंजूरी से पहले शेयर बाजार में IDID बैंक के शेयरों में तेज़ी देखी गई। शेयर 13% तक उछले, 17 अक्टूबर को घोषित होने वाले Q2 परिणामों से पहले कीमत 82.92 रुपये से बढ़कर 93.62 रुपये तक पहुंच गई। इंट्राडे में यह 8.33% बढ़कर 89.85 रुपये पर बंद हुआ।

नोट: किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।