सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी से IDBI Bank में अपनी 60.72% रणनीतिक हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने दिया।

बिक्री दो‑स्तरीय पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसमें अंतर‑मंत्रालयी समूह और विनिवेश सचिवों की मुख्य टीम ने निगरानी की। सफल बोलीदाता Fairfax की कनाडाई कंपनी है, जिसे RBI के समक्ष अपनी साख और नियामक अनुपालन का रोडमैप प्रस्तुत करना होगा।

IDBI Bank की स्थापना 1964 में एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में हुई थी और 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित किया गया। 2010‑2020 के दौरान सरकार ने बैंक को समर्थन देने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विदेशी निवेशकों का भारतीय बैंकिंग सेक्टर में भरोसा बढ़ रहा है। LIC अपनी शेष 19% हिस्सेदारी को आंतरिक प्रक्रियाओं और नियामक दिशा‑निर्देशों के तहत प्रबंधित करेगी।

इस रणनीतिक विनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन और निजी पूंजी के प्रवाह को तेज़ी मिलेगी। भारी घाटे और एनपीए से जूझते हुए IDBI Bank अब मजबूत बैलेंस शीट के साथ निजी हाथों में जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विदेशी निवेश के नए अवसर खुलेंगे।