इन अधिकारियों ने SIR के महत्व पर बल दिया, यह कहते हुए कि बिना ठोस सबूत के वोट में धांधली के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।

चिट्ठी में उन्होंने चुनावी व्यवस्था की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला – पोलिंग एजेंट, EVM की सीलिंग, स्ट्रॉन्ग‑रूम की सुरक्षा और VVPAT वेरिफिकेशन। उन्होंने बिहार के 2025 के विधानसभा चुनावों का उदाहरण दिया, जहाँ दोबारा वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और 1951 के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई।

अधिकारियों ने यह भी लिखा, “कोई सिस्टम तभी ईमानदार हो सकता है जब आप जीत जाएँ, और तभी धांधली वाला हो जब आप हार जाएँ।” उन्होंने बताया कि इसी चुनाव आयोग के तहत सत्ताधारी पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव खो दिए और 2024 में अपनी संसदीय बहुमत भी खो दी।

चिट्ठी में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और उसकी संस्थागत सुरक्षा उपायों पर ज़ोर दिया गया। “सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है, पर आरोप लगाने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वह उसे साबित करे,” उन्होंने लिखा।

SIR के तहत मतदाता सूची को ठीक करने की ज़रूरत पर भी चर्चा की गई। बिहार में लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं, 7 लाख डुप्लीकेट एंट्री और 21.5 लाख नए मतदाता जोड़े गए। अधिकारियों ने कहा, “बिना ठीक की गई मतदाता सूची मतदाता की सुरक्षा नहीं करती; यह धोखाधड़ी करने वालों की मदद करती है।”

सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIR की वैधता की पुष्टि और चुनाव आयोग के अधिकार को सही ठहराने के निर्णय का भी उल्लेख किया गया।

अधिकारियों ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाने वालों को चेतावनी दी, “अगर जिस सिस्टम को आप धांधली वाला कहते हैं, उसी ने आपको जीत दिलाई है, तो खुद से पूछें कि आपको सिस्टम पर शक है या सिर्फ़ नतीजे पर।”

चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले नामों में कंवल सिब्बल, आरवीएस मणि, अनिल त्रिगुणायत, दीपक वोहरा आदि शामिल हैं।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हैं; वे सिर्फ़ यह बताना चाहते हैं कि ‘रिग्ड’ शब्द अब बिना सबूत के चुनावों पर फेंका जाता है, जो लोकतंत्र के भरोसे को चोट पहुँचाता है।

अंत में, चिट्ठी में यह भी उल्लेख किया गया कि बिहार ने 2025 के चुनाव में पहली बार बिना री‑पोल के चुनाव कराया, 1951 के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई और महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट दिया।