पिछले पाँच सालों में भारत के प्रमुख तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों—IIT, IIM और NIT—में महिलाओं की भागीदारी में तेज़ी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित डेटा के अनुसार, इन संस्थानों में कुल प्रवेशियों में महिलाओं का प्रतिशत 2018 में 22 % से बढ़कर 2023 में 38 % तक पहुंच गया है।

इस बदलाव का सीधा असर प्लेसमेंट पर भी पड़ा है। 2022‑23 के अकादमिक सत्र में, IIT‑IIM‑NIT में महिलाओं द्वारा हासिल किए गए प्लेसमेंट ऑफ़र कुल ऑफ़र की संख्या में 48 % तक बढ़े, जबकि पाँच साल पहले यह आंकड़ा 24 % था। यानी, महिला छात्रों की प्लेसमेंट संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

वेतन के मामले में भी उल्लेखनीय उछाल देखा गया। 2023 में महिलाओं को मिलने वाला औसत प्रारंभिक वेतन 2020 के 105 % तक बढ़ गया है। कई प्रमुख PSU और मल्टीनेशनल कंपनियों ने महिला अभ्यर्थियों को समान या उससे अधिक वेतन देने की नीति अपनाई है, जिससे वेतन अंतर में कमी आई है।

इस प्रवृत्ति को कई कारणों से जोड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कॉलरशिप योजनाओं, महिला‑उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले फंड और STEM क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष कोचिंग कार्यक्रमों ने इस बदलाव को गति दी है। साथ ही, निजी कंपनियों ने विविधता (Diversity) को अपने कॉर्पोरेट रणनीति का अहम हिस्सा बना लिया है, जिससे महिला टैलेंट को आकर्षित करने के लिए अधिक अवसर और बेहतर पैकेज मिल रहे हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान भारत के आर्थिक विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जब अधिक महिलाएँ उच्च शिक्षा में प्रवेश कर रही हैं और बेहतर रोजगार पा रही हैं, तो कार्यबल की कुल उत्पादकता में सुधार होगा और सामाजिक-आर्थिक असमानता में कमी आएगी।

आगे के लिए नीति निर्माताओं ने कहा है कि स्कॉलरशिप, मेंटरशिप और इंटर्नशिप के अवसरों को और बढ़ाया जाए, ताकि इस गति को निरंतर बनाए रखा जा सके। इस दिशा में कई राज्य सरकारें और निजी संस्थान नई पहल कर रहे हैं, जिससे महिला शिक्षा और रोजगार की कहानी में और भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।