संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत‑मिडिल ईस्ट‑यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) के लिए अपना स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया। GCC और अन्य अरब देशों के नेताओं के साथ चर्चा में उन्होंने बताया कि मध्य‑पूर्व के ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को ईरान के चोकपॉइंट से हटाना आवश्यक है।

ट्रम्प ने कहा कि पड़ोसी देशों में कमर्शियल शिपिंग पर ईरान के हमलों ने इस आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया है। उनका प्रशासन IMEC को सुदृढ़ समर्थन देगा और तेल को बाहर निकालने के वैकल्पिक मार्गों, जैसे पाइपलाइन, को भी प्रोत्साहित करेगा। साथ मिलकर मध्य‑पूर्व की दशकों पुरानी चुनौतियों को हल करने का यह एक अवसर है, उन्होंने जोड़ा।

IMEC का विचार 2023 में सामने आया था, जिसका लक्ष्य भारत को खाड़ी क्षेत्र के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है। योजना में दो मुख्य रूट शामिल हैं: ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी से जोड़ता है, और नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। इन रूटों में रेलवे, शिप‑रेल ट्रांजिट नेटवर्क और सड़क परिवहन के विकल्प शामिल हैं।

ट्रम्प के इस नए समर्थन से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका IMEC को मध्य‑पूर्व की ऊर्जा आपूर्ति को वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित करने की रणनीति में देखता है। उन्होंने कहा कि यह पहल क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को विविधता प्रदान करेगी।

बैठक में ट्रम्प ने ईरान को फिर से कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग‑थलग कर दिया है और उम्मीद है कि वह जल्द ही सही कदम उठाएगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब देर हो जाएगी और ईरान को राष्ट्र के रूप में अस्तित्व नहीं बच पाएगा, उन्होंने कहा।

ट्रम्प ने यह भी बताया कि बैठक में मौजूद कई देशों के नेता ईरान से अपेक्षा रखते हैं कि वह शीघ्र ही उचित निर्णय ले। उन्होंने GCC और अरब देशों के नेताओं को अमेरिका के करीबी सहयोगी बताया और कहा कि उनका लक्ष्य मध्य‑पूर्व को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाना है।

ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य‑पूर्व में जंग और शिपिंग पर हमले बढ़ रहे हैं, और ऊर्जा सप्लाई के वैकल्पिक मार्गों पर चर्चा तेज़ है। IMEC को अमेरिकी समर्थन मिलने से भारत के लिए इस रणनीतिक परियोजना का महत्व और भी बढ़ गया है।