इरान‑ऊक्रेन युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को ऊर्जा, महंगाई और सप्लाई‑चेन से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में लगातार व्यवधानों से तेल‑गैस की आपूर्ति में कमी आई, जिससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में दबाव बढ़ा।

IMF का मानना है कि ऊँची ऊर्जा कीमतें दीर्घकालिक महंगाई को बढ़ा सकती हैं और वैश्विक विकास को धीमा कर सकती हैं।

इन कठिन परिस्थितियों के बीच भारत ने 7.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो IMF की पूर्वानुमान से काफी बेहतर है।

इस प्रदर्शन के पीछे मजबूत घरेलू मांग, निर्यात में सुधार और सार्वजनिक‑निजी सहयोग (PSU‑private partnerships) को प्रमुख कारण माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की नीति‑निर्माण क्षमता, डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन और EV‑सेक्टर की तेज़ी से बढ़ती निवेश भी इस गति को समर्थन दे रहे हैं।

IMF ने संकेत दिया कि यदि ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आती है तो भारत की वृद्धि दर और भी ऊँची हो सकती है, और इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक रहेगा।