दिल्ली में ‘वोट चोरी’ और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ निकाले गए ‘मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के ठीक एक दिन बाद विपक्ष ने अपनी अगली चाल तेज कर दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने सरकारी आवास पर INDIA ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को हाई‑टी (जलपान) के लिए आमंत्रित किया।

राहुल गांधी के निमंत्रण में बताया गया है कि मंगलवार दोपहर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाई‑टी का आयोजन शाम 4 बजे उनके 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास में होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विपक्षी गठबंधन के भीतर रणनीति पर चर्चा करना और आगामी चुनौतियों के लिए एकजुटता दिखाना है।

यह बैठक उसी समय हो रही है, जब विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और SIR के मुद्दे पर सरकार तथा निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध तेज कर रहे हैं। सोमवार को विपक्ष ने इन मुद्दों पर मार्च निकाला था, जिसमें राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, माकपा के एम.ए. बेबी, राजद के तेजस्वी यादव और एनसीपी‑एससीपी की सुप्रिया सुले आदि कई नेता शामिल हुए।

मार्च के दौरान मध्य दिल्ली में कड़ी सुरक्षा इंतजाम और कई जगह बैरिकेड लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने भगवान दास रोड पर एक बैरिकेड तोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर दूसरे बैरिकेड पर उन्हें रोका गया। बाद में विपक्षी गठबंधन के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और SIR तथा कथित चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ याचिका दायर की।

विपक्ष की याचिका में निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को पक्षकार बनाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया और चुनावी अनियमितताएँ मतदाता अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं, और इस पर न्यायालय की सुनवाई निर्णायक होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पहले इस मुद्दे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के मिलने के अनुरोध को अस्वीकार किया था, यह कहकर कि मामला कोर्ट में चल रहा है। अब विपक्ष ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत याचिका दायर कर अपना कदम आगे बढ़ाया है।

राहुल गांधी की हाई‑टी को विपक्षी गठबंधन के नेताओं, सिविल सोसायटी और छात्र संगठनों के बीच संवाद का मंच माना जा रहा है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता अपनी स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि किन मुद्दों पर अंतिम सहमति बनेगी, लेकिन फिलहाल SIR, मतदाता सूची और ‘वोट चोरी’ के आरोप विपक्षी अभियान के केंद्र में ही बने हुए हैं।