भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कार्बन क्रेडिट योजना को ब्रिटेन सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकृति दी है। यह कदम भारत को वैश्विक कार्बन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के साथ-साथ निर्यातकों को भी लाभान्वित करेगा।

नई योजना के तहत, भारतीय कंपनियाँ कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर सकती हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बेच सकती हैं। यूके की स्वीकृति से इन क्रेडिट्स को मान्यता मिलेगी, जिससे भारत के निर्यातकों को दोहरे टैक्स के बोझ से मुक्ति मिलेगी। यह राहत विशेषकर उन PSU कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो निर्यात के साथ-साथ कार्बन न्यूट्रलिटी को भी लक्षित कर रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों को कराधान में 15% तक की कटौती मिलेगी, जो उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसके अलावा, RBI ने भी इस पहल को समर्थन देने के लिए एक विशेष फंड की घोषणा की है, जो कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

इस योजना के तहत AI‑driven मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग अधिक पारदर्शी और सटीक होगी। EV (इलेक्ट्रिक वाहन) उद्योग को भी इस बदलाव से लाभ मिलेगा, क्योंकि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वे अपने उत्पादन लागत को कम कर सकेंगे।

भारत के ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख ने कहा, “यह कदम हमारे कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों को तेज़ी से पूरा करने में मदद करेगा और हमारे निर्यातकों को वैश्विक बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देगा।”

आगे के चरणों में, कुछ PSU कंपनियाँ अपनी IPO योजनाओं को तेज़ करने पर विचार कर रही हैं, ताकि कार्बन क्रेडिट से उत्पन्न राजस्व का उपयोग निवेश के लिए किया जा सके। यह कदम भारतीय वित्तीय बाज़ार में भी नई ऊर्जा लाएगा।

सारांशतः, यूके की स्वीकृति के साथ भारत की कार्बन योजना न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी, बल्कि निर्यातकों को भी आर्थिक राहत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नई ऊँचाइयाँ हासिल करने का अवसर प्रदान करेगी।