सुप्रीम कोर्ट ने Indian Oil Corporation Ltd (IOC) को महिला उम्मीदवार सुमित्रा को 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

सुमित्रा को LPG बॉटलिंग प्लांट में रीफिलिंग हेल्पर के पद से केवल महिला होने के कारण बाहर रखा गया था, जहाँ कंपनी ने कहा कि "महिला सिलेंडर नहीं उठा सकती"।

कोर्ट ने इस कारण को निंदनीय कहा, पूछते हुए "क्या महिलाएँ LPG सिलेंडर नहीं उठा सकतीं?" और इसे नारीत्व का अपमान बताया।

चूँकि सुमित्रा अब रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच चुकी हैं, अदालत ने नौकरी देने की बजाय एकमुश्त 12 लाख रुपये का मुआवजा उचित ठहराया।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने IOC की नीति की कड़ी आलोचना की और कहा कि केवल लिंग के आधार पर नियुक्ति से इनकार नारीत्व के अपमान के बराबर है।

IOC के वकील ने तर्क दिया कि इस काम में भारी LPG सिलेंडर उठाने पड़ते हैं और रात की शिफ्ट होती है, इसलिए महिला को उपयुक्त नहीं माना गया। कोर्ट ने कहा कि महिलाएँ दिन‑रात अपने घरों में गैस सिलेंडर उठाती और बदलती हैं, इसलिए यह तर्क अस्वीकार्य है।

सुमित्रा हरियाणा के गुड़्हा गांव की निवासी हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली स्थानीय समिति की सिफारिश के बाद भी नियुक्ति से वंचित रही थीं, जहाँ वह 49 उम्मीदवारों में शामिल थीं जिनकी सिफारिश की गई थी।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, और रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचने के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नौकरी के बजाय 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।