टाटा ग्रुप के भीतर चल रहे विवाद के बीच टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस (TSPL) के बोर्ड को एक पुनर्गठन प्रस्ताव सौंपा है, जिससे टाटा संस को लिस्टिंग नहीं कराना पड़ेगा।

प्रस्ताव के अनुसार टाटा ग्रुप की दो गैर‑लिस्टेड कंपनियां—टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE)—का विलय सीधे टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में किया जाएगा। इस विलय से बननी वाली संयुक्त इकाई का ऑपरेटिंग रेवेन्यू (31 मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार) 1,05,043 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा, जो कंपनी की कुल आय का 64.3 % होगा। वहीं वित्तीय संपत्तियों से होने वाली आय 40,072 करोड़ रुपये ही रह जाएगी।

RBI के नियमों के अनुसार यदि किसी कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कुल आय के बड़े हिस्से से आता है, तो वह NBFC की श्रेणी में नहीं आती। विलय के बाद टाटा संस की कुल संपत्ति 2,00,158 करोड़ रुपये होगी, जिसमें समूह की कंपनियों में निवेश 88.5 % (1,77,120 करोड़) रह जाएगा—जो CIC के 90 % थ्रेशोल्ड से नीचे है। इसलिए RBI टाटा संस को लिस्टिंग के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

यह कदम आवश्यक हो गया क्योंकि सितंबर 2026 में RBI ने टाटा संस के कोर‑इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) दर्जा वापस ले लिया था और अनलिस्टेड रहने के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद कंपनी के बोर्ड ने सितंबर 2026 में IPO लाने की मंजूरी दी थी, पर नोएल टाटा इस फैसले के विरोध में एकमात्र असंतुष्ट सदस्य रहे।

टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि टाटा संस को प्राइवेट होल्डिंग कंपनी के रूप में ही रहना चाहिए। प्रस्तावित विलय से टाटा संस दोबारा ऑपरेटिंग‑होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, जिससे उसे अपना NBFC लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) सरेंडर करने की कानूनी अनुमति मिल जाएगी। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए RBI के "Non‑Banking Financial Companies‑ Voluntary Amalgamation Directions, 2025" के तहत एनओसी और नियामक मंजूरियों की आवश्यकता होगी।