ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग में यात्रियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वह अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुँच गई है। अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेल मंत्रालय और IRCTC से विस्तृत जवाब माँगा है।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने सरकार और रेलवे को निर्देश दिया कि वे एक हफ़्ते के भीतर आवश्यक निर्देश लेकर अदालत को सूचित करें।

याचिका दायरकर्ता उत्तम कुमार ने अपने वकील के माध्यम से बताया कि IRCTC, RailOne और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के आरक्षण सिस्टम का स्वतंत्र एवं तकनीकी रूप से सक्षम ऑडिट करवाने की मांग की गई है। याचिका में टिकट बुकिंग प्रक्रिया की कई गंभीर खामियों को उजागर किया गया है।

पहली शिकायत वेबसाइट के लगातार स्लो डाउन और हैंग होने की है। एडवांस तथा तत्काल बुकिंग की विंडो खुलते ही साइट लैग करने लगती है, विशेषकर त्योहारी सीजन में लॉग‑इन, ऑथेंटिकेशन और बुकिंग सेशन अचानक बंद हो जाने जैसी परेशानियां यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं।

दूसरी शिकायत पैसे कटने से जुड़ी है। कई बार यात्रियों के बैंक खातों से राशि कट जाती है, पर टिकट जनरेट नहीं होता। याचिका में स्पष्ट और समयबद्ध रिफंड प्रक्रिया की मांग की गई है, ताकि यात्रियों को दूसरा टिकट बुक करने का मौका हाथ से न निकल जाए।

तीसरा और मुख्य आरोप बॉट्स के उपयोग से है। याचिका में कहा गया है कि सिस्टम में अनधिकृत सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और बल्क‑बुकिंग टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कुछ एजेंटों को सामान्य यात्रियों की तुलना में अधिक टिकट मिल रहे हैं।

इसके अलावा तत्काल कोटा, RAC और वेटिंग लिस्ट में खाली सीटों के आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इन सीटों का वितरण नियमों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए।

अदालत ने अधिकारियों को पूरे आरक्षण इकोसिस्टम का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट करवाने और आम जनता को समान अवसर देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई में रेल मंत्रालय और IRCTC अपना पक्ष पेश करेंगे।