निजी कंपनियों की अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी के बीच, ISRO के हजारों कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा का माहौल बन गया है। नौ कर्मचारी संगठनों ने ISRO के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन को संयुक्त पत्र लिखकर सरकार की निजीकरण नीति पर स्पष्ट जवाब मांगा है।

पत्र में कहा गया है कि निजीकरण के चलते रॉकेट, उपग्रह और अन्य अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स का काम निजी फर्मों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) को सौंप दिया जा सकता है, जिससे ISRO के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा पर सवाल उठता है। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या ISRO भविष्य में भी स्वतंत्र रूप से रॉकेट और उपग्रह बनाता रहेगा या इन कार्यों को निजी कंपनियों को दिया जाएगा।

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कहा कि इस परिवर्तन से न केवल रोजगार पर असर पड़ेगा, बल्कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक की स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रश्न उठेंगे। उन्होंने सरकार से शीघ्र उत्तर की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को अपने करियर की योजना बनाने में स्पष्टता मिल सके।

वर्तमान में, भारत में निजी अंतरिक्ष कंपनियों का उदय तेज़ी से हो रहा है, जबकि सरकार ने सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इस संदर्भ में, ISRO के कर्मचारियों की चिंताएँ समझी जा रही हैं, लेकिन वे स्पष्ट नीति दिशा-निर्देशों की अपेक्षा भी कर रहे हैं।

पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले कर्मचारियों को उचित परामर्श और पुनः प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएँ, ताकि संक्रमण प्रक्रिया सुगम हो और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में कोई अंतर न आए।