केंद्र सरकार ने Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 को नोटिफ़ाई किया, जिससे Indian Standard Time (IST) पूरे देश में कानूनी, प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों का कॉमन टाइम रेफ़रेंस बन जाएगा। ये नियम आधिकारिक ग़ज़ेट में प्रकाशित होने के 180 दिन बाद प्रभावी होंगे।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस कदम को “One Nation, One Time” कहा और बताया कि डिजिटल पेमेंट से लेकर रेल यात्रा तक सटीक समय की जरूरत बढ़ी है। नई व्यवस्था से रोज़मर्रा के सिस्टम में तालमेल और सटीकता में सुधार होगा।

180‑दिन की ग्रेस पीरियड का उद्देश्य केंद्र‑राज्य विभागों, व्यापारिक संस्थाओं और अन्य संगठनों को अपने मौजूदा सिस्टम में आवश्यक तकनीकी बदलाव करने का समय देना है।

बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, टेलीकॉम, रेलवे, बिजली ग्रिड, कंप्यूटर नेटवर्क और सरकारी रिकॉर्ड जैसे कई महत्वपूर्ण सिस्टम टाइम‑स्टैम्प पर निर्भर करते हैं। अलग‑अलग टाइम सोर्स से छोटे‑छोटे अंतर भी लेन‑देन की रिकॉर्डिंग और सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी को बिगाड़ सकते हैं।

कॉमन टाइम रेफ़रेंस लागू होने से बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की टाइम‑स्टैम्पिंग सटीक होगी, और रेलवे, हवाई अड्डे व अन्य ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बीच तालमेल बेहतर होगा। टेलीकॉम, इंटरनेट, बिजली व्यवस्था और सरकारी रिकॉर्ड‑कीपिंग में भी IST को मानक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

भारत अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम NavIC और अन्य स्वीकृत भारतीय टाइमिंग सोर्स को भी इस नियम में शामिल कर रहा है। इससे विदेशी सैटेलाइट‑आधारित टाइम सोर्स पर निर्भरता घटेगी और घरेलू टाइम‑डिसेमिनेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।

“One Nation, One Time” पहल के तहत जुलाई 2026 में बेंगलुरु के Regional Reference Standard Laboratory (RRSL) में White Rabbit Technology आधारित IST Dissemination Demonstration Network शुरू किया गया। इस नेटवर्क ने बैंकिंग, टेलीकॉम, बिजली, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में सटीक समय प्रदान करने का प्रदर्शन किया।

White Rabbit Technology अत्यधिक सटीक टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए प्रयोग की जाती है। सरकार ने इस तकनीक से दिखाया कि विभिन्न महत्वपूर्ण सिस्टम को एक ही IST से जोड़ना संभव है, जिससे डिजिटल वित्तीय लेन‑देन, रेलवे शेड्यूल, टेलीकॉम और ग्रिड ऑपरेशन में कोई समय अंतर नहीं रहेगा।

नई व्यवस्था के लागू होने पर सभी टाइम‑डिपेंडेंट सेवाओं को एक ही Indian Standard Time रेफ़रेंस मिलेगा, जिससे सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय और विदेशी टाइम सोर्स पर भारत की निर्भरता घटेगी।