योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में बने जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) को निजी क्षेत्र से चलवाने का फैसला किया है। जेपीएनआईसी को वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड राकवुड होटल्स एंड रिजार्ट्स प्रालि को 30 साल की लीज पर दिया गया है। इसके एवज में कंपनी वाले लखनऊ विकास प्राधिकरण को सालाना छह करोड़ रुपये देंगे और इसमें हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी।

इस फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब यूपी की भाजपा सरकार ने लखनऊ के JPNIC (जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है। ‘कमीशन’ भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल-पानी है और ‘निजीकरण’ उसका जुगाड़।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। कंपनी से लीज पर देने के एवज में 10.11 करोड़ रुपये अपफ्रंट प्रीमियम और 25 करोड़ रुपये परफारमेंस गारंटी लिया जाएगा। इससे ब्याज सहित संकलित धनराशि से जीपीएनआईसी परियोजना के लिए शासन द्वारा अब तक दी गई धनराशि 821.74 करोड़ रुपये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वापस किया जाएगा। जेपीएनआईसी के संचालन व रख-रखाव के लिए चयनित निविदादाता के साथ 35 वर्षों का अनुबंध प्रस्तावित किया गया था, जिसे सहमति के आधार पर पहली बार 30 साल, दूसरी बार 25 साल के लिए बढ़ाया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार का आडिटोरियम, कंवेंशन सेंटर की सुविधा तथा विश्व स्तरीय स्पोर्टस कांप्लेक्स, मल्टीपरपज स्पोर्टस कोर्ट के साथ मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार द्वारा विकसित उच्च स्तरीय खेल संरचना का लाभ किफायती दरों पर आमजन को उपलब्ध करया जाएगा। इसके संचालन के लिए पूर्व में गठित त्रिस्तरीय जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसे हस्तांतरित करने का फैसला किया गया था।

जेपीएनआई को यथास्थिति जैसा है जहां है के आधार पर निजी सहभागिता से चलाने के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाते हुए आरएफपी आमंत्रित कर निजी संचालकों का चयन किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चयनित निविदादाता द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड राकवुड होटल्स एंड रिजार्ट्स प्रालि को देने का फैसला किया गया है।