वित्त मंत्रालय ने इस महीने के शुरुआती हफ्तों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की बेसिक कीमत में 15 % की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस कदम से छोटे‑मध्यम रेस्तरां चेन और स्वतंत्र खानपान इकाइयों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि LPG उनके भोजन‑पाक प्रक्रिया में मुख्य ऊर्जा स्रोत है।

उद्योग संघों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹ 150‑₹ 200 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे मेन्यू कीमतों में इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ रहा है। कई रेस्तरां मालिकों ने कहा कि अब उन्हें खाने की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी या लाभ मार्जिन घटाना पड़ेगा।

इसी दौरान, अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों की औसत कीमत में भी 12 % की वृद्धि दर्ज हुई है। एयरलाइन कंपनियों ने ईंधन लागत में लगातार बढ़ोतरी को कारण बताया, जबकि यात्रियों ने महँगी उड़ानों को लेकर असंतोष व्यक्त किया। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इस दोहरी कीमत वृद्धि से घरेलू यात्रा और बाहरी व्यावसायिक यात्राओं दोनों पर असर पड़ेगा।

इन विकासों पर विपक्षी दल कांग्रेस ने संसद में सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की ऊर्जा नीति और मूल्य नियंत्रण के उपाय असफल रहे हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेता ने कहा, "जब आम जनता को रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ती दिख रही हैं, तब सरकार को महँगी हवाई यात्रा और LPG सिलेंडर जैसी बुनियादी चीज़ों पर नियंत्रण लाने की जरूरत है।" उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि वे तुरंत मूल्य स्थिरीकरण के लिए एक विशेष कमेटी बनाएं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब में कहा कि सरकार ने पहले ही LPG के सब्सिडी ढांचे को सुदृढ़ किया है और एयरलाइन सेक्टर में ईंधन लागत को कम करने के लिए अतिरिक्त कर राहत पर विचार कर रही है। साथ ही, वित्त मंत्रालय ने कहा कि महँगी कीमतों के असर को कम करने के लिए छोटे व्यापारियों को विशेष वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान किया जाएगा।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि LPG और ईंधन की कीमतें स्थिर नहीं हुईं तो रेस्तरां‑उद्योग में लागत‑प्रभावी विकल्पों की तलाश तेज़ हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग या बायो‑गैस का उपयोग। वहीं, हवाई यात्रा के लिए भी वैकल्पिक मार्ग और लो‑कोस्ट एयर्स के विस्तार से कीमतों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की संभावना है।