2015 में, सऊदी अरब के युवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने यमन पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे "ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म" कहा गया। इस कदम ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक तेज़ और दृढ़ नेता के रूप में उभारा।

यमन में हूती विद्रोहियों को पराजित कर, MBS ने अपने शाही परिवार के भीतर अपनी स्थिति मजबूत की और सऊदी राजशाही को एक नई दिशा दी। इस युद्ध ने उन्हें क्राउन प्रिंस के पद पर पहुँचाया, जिससे उन्हें शाही घराने पर पूर्ण नियंत्रण मिला।

लेकिन एक दशक बाद, वही युद्ध उनके लिए नई समस्याएँ लेकर आया है। यमन के संघर्ष ने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाला है।

सऊदी सरकार की प्रमुख ऊर्जा कंपनी, Aramco, एक PSU (Public Sector Undertaking) है, और इसके तेल उत्पादन पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों ने इसकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित किया है। इस वजह से तेल राजस्व में गिरावट आई है, जिससे MBS की "विजन 2030" योजना पर भी असर पड़ा है।

विजन 2030 के तहत घोषित बड़े प्रोजेक्ट्स – द लाइन, NEOM, और मक्का के आसपास के विकास – को वित्तीय दबाव के कारण धीमा कर दिया गया है। इस दौरान, सऊदी अरब के भीतर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए IPO और EV (Electric Vehicle) योजनाओं को भी पुनः मूल्यांकन करना पड़ा।

सुरक्षा के क्षेत्र में भी MBS को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यमन से उत्पन्न होने वाले ड्रोन हमलों ने सऊदी सीमा पर बड़े पैमाने पर खतरों को बढ़ा दिया। अमेरिकी और अन्य पश्चिमी सैन्य सहयोगियों से सुरक्षा गारंटी मिलने के बावजूद, क्षेत्रीय तनाव ने सऊदी की रणनीति को जटिल बना दिया।

सऊदी राजशाही और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने भी यमन संकट को गहरा कर दिया। पहले दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, पर व्यापार, विमानन और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए संघर्ष ने उन्हें अलग कर दिया। इस विभाजन ने यमन में शांति प्रक्रिया को और कठिन बना दिया।

सऊदी शाही परिवार के भीतर आंतरिक विरोध भी कम नहीं हैं। MBS ने शाही परिवार के भीतर विरोधी शक्तियों को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की, पर इससे उनके शासन पर भी सवाल उठने लगे।

इस सब के बीच, MBS को अपने आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। यमन युद्ध ने दिखा दिया है कि केवल सैन्य शक्ति और आक्रामक बयानबाजी से स्थायी शांति और आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है।

आगे बढ़ते हुए, MBS को यमन में शांति समझौते को प्राथमिकता देने के साथ-साथ "विजन 2030" को पुनः परिभाषित करना होगा, ताकि सऊदी अरब का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे।