15 अक्टूबर से लागू होने वाले UPI के नए नियमों को लेकर चर्चा तेज़ है। सरकार ने कहा है कि ग्राहक के लिए UPI फ्री रहेगा, लेकिन 2 000 रु से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर बड़े मर्चेंट को 0.40 % MDR देना होगा।

नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि छोटे दुकानदारों और रेहड़ी‑पटरी वाले वेंडर्स को बड़ी राहत मिल रही है। आज‑कल चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, स्ट्रीट फूड स्टॉल और छोटे ग्रोसरी आउटलेट्स का अधिकांश लेन‑देन UPI QR कोड से ही होता है।

नए नियम के अनुसार, यदि किसी छोटे व्यापारी की महीने‑भर की डिजिटल कलेक्शन 1 लाख रुपये तक है, तो उसे P2PM (Person‑to‑Person‑Merchant) श्रेणी में रखा जाएगा और सभी ट्रांजेक्शन पर MDR 0 % रहेगा, चाहे लेन‑देन की राशि 2 000 रु से ऊपर ही क्यों न हो।

यह इसलिए है क्योंकि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी‑पटरी पर आमतौर पर ग्राहक ₹20‑₹500 तक का भुगतान करते हैं। इसलिए 2 000 रु या उससे कम के हर UPI भुगतान पर 0 % MDR लागू होगा, चाहे कुल मासिक बिक्री 1 लाख से अधिक ही क्यों न हो।

0.40 % का मर्चेंट शुल्क तभी लगेगा जब दुकान की मासिक बिक्री 1 लाख रु से ऊपर हो और कोई ग्राहक एक बार में ₹2 000 से बड़ा भुगतान करे। उदाहरण के लिए, ₹3 000 के सामान पर ₹12 का शुल्क लगेगा। ऐसे बड़े सिंगल पेमेंट स्ट्रीट फूड या रेहड़ी‑पटरी में बहुत कम होते हैं।

जब किसी व्यापारी का मासिक UPI कलेक्शन 1 लाख रु से पार हो जाता है, तो बैंक और UPI ऐप उस अकाउंट को P2M (व्यावसायिक मर्चेंट) में बदल देते हैं। इसके बाद, यदि कोई ग्राहक 2 000 रु से ऊपर का सिंगल ट्रांजेक्शन करता है, तो उस लेन‑देन पर 0.40 % MDR लगेगा, लेकिन अधिकतम शुल्क ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन तय किया गया है।

सरकार का कहना है कि यह कदम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को ट्रैक करने और उसे बैंकिंग, क्रेडिट और टैक्स फ़्रेमवर्क में लाने के लिए है, न कि छोटे व्यापारियों को संकट में डालने के लिए। सालाना ₹20 लाख‑₹40 लाख से अधिक का UPI कारोबार करने वाले बिना पंजीकरण वाले वेंडर्स स्वचालित रूप से वित्तीय निगरानी डेटाबेस में शामिल हो जाएंगे और उनका डेटा आयकर विभाग के सिस्टम में दर्ज हो जाएगा।

अब पूरी कमाई का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे नकद लेन‑देन के समय बिक्री का हिसाब रखना मुश्किल नहीं रहेगा। सरकार का इरादा छोटे व्यवसायों को बंद करना नहीं, बल्कि असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग, लोन और टैक्स नेटवर्क से जोड़ना है।

चाय की दुकान और स्ट्रीट फूड स्टॉल का औसत बिल 2 000 रु से कम होता है, इसलिए 96 % से अधिक छोटे व्यापारियों पर इस शुल्क का कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।