केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से 2,000 रुपये से अधिक के लेन‑देनों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के प्रस्ताव का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया। बृहस्पतिवार को अदालत में प्रस्तुत तर्क में कहा गया कि व्यापारियों को कभी यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि यूपीआई भुगतान हमेशा के लिए मुफ्त रहेगा।

सरकार ने बताया कि 2022 में RBI द्वारा जारी दिशा‑निर्देशों के तहत, 2,000 रुपये तक के लेन‑देनों पर कोई शुल्क नहीं लगना था, परंतु इससे अधिक राशि पर शुल्क लगाना नियामक ढाँचे के भीतर वैध है। इस परिप्रेक्ष्य में, सरकार ने कहा कि “मुक्त सेवा” का वादा केवल 2,000 रुपये तक सीमित था, और आगे के शुल्क के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं थी।

विपक्षी दल ने तर्क दिया कि यूपीआई को मुफ्त सेवा के रूप में पेश किया गया था, जिससे छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि अचानक शुल्क लागू करने से डिजिटल भुगतान के विस्तार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुनते हुए कहा कि यह मामला वित्तीय नियमन, उपभोक्ता हित और डिजिटल अर्थव्यवस्था के संतुलन से जुड़ा है। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की और दोनों पक्षों को अपने‑अपने दलीलें लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यदि कोर्ट MDR शुल्क को वैध ठहराता है, तो यह भारत में डिजिटल भुगतान के ढाँचे में एक नया मोड़ हो सकता है, जबकि यदि इसे अस्वीकृत किया जाता है, तो सरकार को मौजूदा मुफ्त सेवा मॉडल को जारी रखना पड़ेगा। केस की आगे की दिशा वित्तीय inclusion और डिजिटल लेन‑देनों की लागत पर व्यापक चर्चा को जन्म दे सकती है।