नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर GST को लेकर उठी चिंताओं को स्पष्ट किया और कहा कि इससे छोटे डिजिटल व्यापारियों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि MDR पर GST लगने से छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान महंगा हो जाएगा, लेकिन NPCI ने इसे गलत बताया। यह केवल 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारी भुगतानों (P2M) पर लागू होगा, और GST‑रजिस्टर्ड व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ऊपर के P2M लेनदेन पर 0.4% MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन आदि कैटेगरी में 5 रुपये रियायती MDR लागू होगा।

MDR वह शुल्क है जो बड़े व्यापारी भुगतान प्रक्रिया व निपटान के लिए देते हैं। इस शुल्क पर 18% GST लगेगा, लेनदेन की पूरी वैल्यू पर नहीं। उदाहरण के तौर पर, 10,000 रुपये के लेनदेन पर 0.4% MDR यानी 40 रुपये, तो GST 18% × 40 = 7.2 रुपये होगा।

2,000 रुपये तक के लेनदेन पर शून्य MDR रहेगा, इसलिए GST नहीं लगेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 96% से अधिक UPI लेनदेन इस सीमा में आते हैं।

NPCI के अनुसार, महीने में 1 लाख रुपये तक की आय वाले व्यापारी को MDR नहीं देना पड़ेगा, इसलिए छोटे व्यापारियों को GST की समस्या नहीं होगी।

हाई वैल्यू P2M लेनदेन का हिस्सा बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023 में 2,000 रुपये से ऊपर के लेनदेन कुल P2M लेनदेन का 15.1% थे, जबकि वित्त वर्ष 2027 की जून तिमाही में यह 20.1% तक बढ़ गया।

GST‑रजिस्टर्ड व्यापारी MDR पर लगाए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, जिससे उनके आउटपुट GST की देनदारी कम होगी। लेकिन टैक्स‑फ्री वस्तु या सेवा वाले व्यवसाय इस क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएंगे और उन्हें लागत वहन करनी पड़ सकती है।

टैक्स विशेषज्ञों का अनुमान है कि MDR पर GST से वार्षिक संग्रह कई हजार करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। 0.4% MDR और 2,000 रुपये से ऊपर के भुगतान को आधार मानते हुए संभावित संग्रह लगभग 5,184 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो सकता है।

कुल मिलाकर, MDR पर GST से व्यापारियों पर बड़ा अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश UPI लेनदेन और छोटे व्यापारी इस नियम से बाहर हैं।