देश भर में 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन‑देनों पर 0.4% MDR (Merchant Discount Rate) लगाने के फैसले को लेकर विरोध देखे जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह बोझ आम नागरिक पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि MDR व्यापारी द्वारा वहन किया जाएगा।

इस नियम के तहत 3,000 रुपये के UPI भुगतान पर व्यापारी को लगभग 12 रुपये का MDR देना पड़ेगा। बड़े लेन‑देन (75,000 रुपये या उससे अधिक) पर अधिकतम चार्ज 300 रुपये तक सीमित रखा गया है, जबकि आवश्यक सेवाओं जैसे रेलवे टिकट, पेट्रोल‑पंप, बीमा और टेलीकॉम पर 5 रुपये का फ्लैट MDR तय किया गया है।

छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, जिनका महीने‑भर का डिजिटल भुगतान 1 लाख रुपये तक है, उन्हें P2PM वर्ग में रखकर सभी लेन‑देनों पर MDR 0% किया गया है। भारत में 96% UPI ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये या उससे कम के हैं, इसलिए सरकार का तर्क है कि 95% छोटे‑मध्यम व्यापारी इस चार्ज से बाहर रहेंगे।

इन नियमों के विरोध में मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक की पेट्रोल‑डिज़ल या सीएनजी खरीद पर UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने का घोषणा किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, "यदि सरकार MDR वापस नहीं लेती, तो हमारे सदस्य केवल नकद भुगतान ही स्वीकार करेंगे।" उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के कारण एक पेट्रोल पंप को हर महीने लगभग 17,700 रुपये का नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनका मार्जिन पहले ही कम है।

डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4% की MDR लागू होगी, जिसका भार व्यापारी उठाएगा, ग्राहक नहीं। इसलिए वे UPI भुगतान स्वीकार करने पर MDR वसूले जाने के खिलाफ हैं।

सरकार ने बड़े लेन‑देनों के लिए 300 रुपये की अधिकतम सीमा और आवश्यक सेवाओं के लिए 5 रुपये का फ्लैट चार्ज तय किया है, ताकि छोटे व्यापारियों पर बोझ न पड़े। इस बीच, MDR के विरोध में विभिन्न राज्यों में व्यापारी संगठनों ने समान कदम उठाने की संभावनाएं जताई हैं।