UPI को अब तक भारत का सबसे सस्ता डिजिटल पेमेंट साधन माना जाता रहा है—उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क घोषित किया है। इस नियम के तहत ग्राहक को अभी भी फ्री रखा गया है, जबकि ₹2,000 से ऊपर के UPI लेन‑देनों पर व्यापारी को शुल्क देना होगा।

नए MDR में दो मुख्य श्रेणियाँ बनायीं गई हैं: सामान्य मर्चेंट लेन‑देन पर 0.4% और कैपिटल मार्केट (शेयर, IPO, म्यूचुअल फंड) से जुड़े लेन‑देन पर मात्र 0.02%। दोनों पर अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है।

उदाहरण के तौर पर, यदि आप UPI से शेयर या IPO में ₹10,000 निवेश करते हैं तो आपको केवल ₹2 MDR फीस देनी पड़ेगी। ₹50,000 के निवेश पर यह ₹10, ₹1 लाख पर ₹20 और बड़े लेन‑देन पर अधिकतम ₹300 तक हो सकता है।

इस श्रेणी में म्यूचुअल फंड में निवेश, सिक्योरिटीज खरीद, स्टॉक‑ब्रोकर या डीलर को भुगतान, और ब्रोकिंग से जुड़ी फंड ट्रांसफ़र शामिल हैं। इसलिए वही UPI अकाउंट से ₹10,000 का सामान खरीदना और ₹10,000 का म्यूचुअल फंड निवेश करना दो अलग‑अलग MDR दरों के तहत आएगा—सामान्य खरीद पर 0.4% और निवेश पर 0.02%।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि MDR का बोझ मर्चेंट या इंटरमीडियरी पर ही रहेगा। नियम के अनुसार यह शुल्क ग्राहक के बैंक अकाउंट से सीधे नहीं काटा जा सकता। इस खर्च को ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड प्लेटफ़ॉर्म या अन्य इंटरमीडियरी अपने‑अपने स्तर पर वहन करेंगे या यदि वे इसे ग्राहक पर स्थानांतरित करते हैं तो वह नियामक उल्लंघन माना जाएगा।

SIP या नियमित म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 0.02% की दर बहुत छोटी है—₹10,000 के निवेश पर केवल ₹2 का खर्च होगा। फिर भी निवेशकों को यह देखना होगा कि उनका प्लेटफ़ॉर्म इस लागत को कैसे संभाल रहा है। अगर प्लेटफ़ॉर्म आपसे अलग से MDR वसूलता है, तो वह अतिरिक्त खर्च बन जाएगा; नहीं तो यह खर्च ब्रोकरेज फर्म द्वारा उठाया जाएगा।

बार‑बार फंड ट्रांसफ़र करने वाले ट्रेडर्स के लिए यह बदलाव अधिक प्रासंगिक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि शॉर्ट‑टर्म में UPI‑आधारित ट्रेडिंग वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ यह स्थिर हो सकता है।

संक्षेप में, नया MDR फ्रेमवर्क कैपिटल मार्केट लेन‑देन पर बहुत कम शुल्क रखता है और इसे मर्चेंट को ही चुकाना होगा। निवेशकों को अब अपने ब्रोकरेज या फंड प्लेटफ़ॉर्म की शुल्क नीति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही तय करेगा कि यह लागत किसके ऊपर पड़ेगी।