भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नई दिशा‑निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत ₹2,000 से अधिक के UPI लेन‑देन पर merchant discount rate (MDR) लागू होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा।

MDR की दर 0.15 % से 0.30 % के बीच तय की गई है, जो लेन‑देन के आकार और व्यापारी की वर्गीकरण पर निर्भर करेगी। टर्नओवर ₹1 करोड़ से कम वाले छोटे व्यापारियों पर 0.15 % की दर लागू होगी, जबकि टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक वाले बड़े व्यापारियों पर 0.30 % की दर लगेगी।

पहले की नीति में सभी UPI लेन‑देन पर 0 % MDR था, जिससे डिजिटल भुगतान को तेज़ी से अपनाया गया। अब सरकार का मानना है कि बड़े लेन‑देन में कुछ शुल्क लेकर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के रख‑रखाव को सुदृढ़ किया जा सकता है।

कुछ छूट भी दी गई है—सरकारी विभाग, PSU बैंक और एग्रीकल्चर सेक्टर के लेन‑देन पर MDR नहीं लगेगा। साथ ही, 5 % से कम टैक्स‑इन्क्लूडेड राशि वाले छोटे लेन‑देन पर भी 0 % MDR रहेगा।

व्यापारी अब अपने POS या UPI ऐप में MDR को स्वीकृति के समय दिखा सकेंगे, जिससे ग्राहक को शुल्क की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। RBI ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर 10 % तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे बड़े भुगतान के लिए दो‑बार जांच करें और यदि कोई अतिरिक्त शुल्क दिखे तो व्यापारी से स्पष्टीकरण मांगें। डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, यह कदम इकोसिस्टम को स्थायी बनाये रखने के लिए उठाया गया है।