आज अमेरिकी मध्यावधि चुनाव का दिन है, जिसमें 435 प्रतिनिधि सभा और 35 सीनेट सीटों पर मतदान होगा। इस चुनाव से यह तय होगा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच संसद में कौन वर्चस्व रखेगा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो चुनाव में नहीं हैं, फिर भी अपनी पार्टी की जीत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर्वेक्षणों में नीली लहर की ओर संकेत मिलता है, पर ट्रम्प ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए आखिरी क्षण तक अपनी ताकत झोंक दी है।

मतदान से पहले ट्रम्प ने कंसास में एक रैली में कहा कि यदि डेमोक्रेट्स बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो वह ‘मिस्टर वीटो’ बनकर उनके बिलों को रोकेंगे। यह बयान विश्व की नजरों को अमेरिकी जनता के निर्णय पर केंद्रित कर रहा है।

डेमोक्रेट्स के बहुमत (218+ सीटें) पाने की संभावना 90 प्रतिशत के करीब है, जबकि सीनेट में कई सीटों पर कड़ी टक्कर है। ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग 34% से 37% के बीच रही, जबकि 61% अमेरिकी उनके काम से असंतुष्ट हैं।

मिशिगन में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी अब्दुल अल-सईद को 53% और रिपब्लिकन माइक रोजर्स को 42% समर्थन मिला है। यदि सईद जीतते हैं, तो वह अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बनेंगे।

सत्ता संतुलन में बदलाव का सीधा असर अमेरिकी विदेश नीति पर पड़ेगा। यदि डेमोक्रेट्स की ताकत बढ़ती है, तो कूटनीति, टैरिफ और सैन्य कार्रवाई पर राष्ट्रपति के अधिकार सीमित हो सकते हैं, पर प्रशासन पर संसदीय निगरानी और बजटीय दबाव बढ़ेगा।

निचले सदन में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिलने पर भी राष्ट्रपति का टैरिफ पर अधिकार बना रहेगा। वित्तीय अनिश्चितता पर कुछ रोक लग सकती है, पर चुनाव के परिणाम से भारतीय आईटी पेशेवरों पर भी असर पड़ सकता है, विशेषकर एच‑1‑बी वीजा नियमों पर।

किसी भी सदन में डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रम्प के प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों पर स्वतः रोक नहीं लगेगी, पर आव्रजन प्रवर्तन और वीजा नियमों की जांच पर सवाल उठाए जा सकते हैं।