वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल 28 MLC सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। इन चार राज्यों में क्रमशः 11, 8, 5 और 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आम चुनावों के विपरीत, इन MLC चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

MLC, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, केवल कुछ राज्यों में मौजूद द्वितीयक विधानमंडल का सदस्य होता है, जैसे राज्यसभा लोकसभा के समकक्ष है। इन सदस्यों का चुनाव आम मतदाताओं द्वारा नहीं, बल्कि विशेष वर्गों के वोटरों द्वारा किया जाता है।

MLC चुनाव में वोट डालने वाले वर्ग हैं: विधानसभा के विधायक, स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य, ग्रेजुएट और शिक्षक वोटर। कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत भी होते हैं। वर्तमान में जिन 28 सीटों पर मतदान हो रहा है, वे सभी ग्रेजुएट और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की हैं, इसलिए यहाँ केवल योग्य ग्रेजुएट और पंजीकृत शिक्षक ही वोट डाल सकते हैं।

ग्रेजुएट और शिक्षक वोटर बनने के लिए उम्मीदवारों को अलग से वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है और वे निर्धारित शर्तें पूरी करने पर ही मतदान के योग्य होते हैं।

MLC चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया साधारण EVM से अलग है। यहाँ मतदाता को एक ही उम्मीदवार को नहीं, बल्कि उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में अंकित करना होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि चार उम्मीदवार हैं, तो मतदाता अपने पसंदीदा को ‘1’, दूसरे को ‘2’ और आगे के क्रम में अंक देता है। पहली पसंद अनिवार्य है, जबकि आगे की पसंद वैकल्पिक रहती है। इस प्रणाली को सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट (STV) कहा जाता है।

गणना के दौरान यदि किसी उम्मीदवार को पहली पसंद में आवश्यक कोटा (आधे से अधिक) नहीं मिलता, तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उनके मतपत्रों पर दर्ज अगली पसंद के आधार पर वोट ट्रांसफर किए जाते हैं। इस प्रक्रिया से अंततः कोई उम्मीदवार कोटा तक पहुँच कर जीतता है।

ईवीएम से MLC चुनाव में वोटिंग नहीं की जा रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि सामान्य ईवीएम केवल एक ही विकल्प चुनने की अनुमति देता है, जबकि MLC सीटों पर प्राथमिकता‑आधारित रैंकिंग आवश्यक है। बैलेट पेपर इस रैंकिंग को दर्ज करने और बाद में गिनती में उपयोग करने की सुविधा देता है, जिसे वर्तमान ईवीएम तकनीक में लागू नहीं किया गया है।

इसलिए, MLC चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग प्राथमिकता‑आधारित वोटिंग को संभव बनाता है, जबकि सामान्य विधानसभा चुनावों में तेज़ी और सरलता के लिए ईवीएम का उपयोग जारी है।