मध्य प्रदेश में सार्वजनिक खरीद के आंकड़ों को लेकर हाल ही में उठे सवालों ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। विपक्षी दलों ने कहा कि कई PSU‑ओं की खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और संभावित कुप्रबंधन के संकेत मिले हैं।

इन आरोपों पर राज्य सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी संबंधित दस्तावेज़ों की विस्तृत जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी प्राथमिकता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग पूरी तरह से पारदर्शी और क़ानूनी हो।" उन्होंने जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने और परिणामों को सार्वजनिक करने का वादा भी किया।

विरोधी नेताओं ने कहा कि यह जांच केवल कागज़ी कार्रवाई नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि अगर किसी भी irregularity का पता चले तो सख्त कार्रवाई की जाए।

इस बीच, कई व्यापार संघों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि यदि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो यह निवेशकों के भरोसे को नुकसान पहुँचा सकता है।

राज्य सरकार ने कहा कि जांच के दौरान सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर मिलेगा और अंतिम रिपोर्ट के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।