मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि आगामी बुधवार को मंडसौर के गांधी सागर बांध पर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक भोपाल से बाहर पहली नहीं है, लेकिन इस बार इसका फोकस गांधी सागर के प्राकृतिक, पर्यटन और औद्योगिक संभावनाओं को उजागर करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में क्षेत्र को बहु‑उद्देशीय पहचान दिलाने के साथ‑साथ स्थानीय स्तर पर नई नौकरी के अवसर भी सृजित किए जाएंगे।
गांधी सागर में चल रही पम्प्ड‑हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 11,474 करोड़ रुपये है और इसकी स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है। ग्रीनको ग्रुप इस योजना को लगभग 11,500 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित कर रहा है, जो एशिया की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पम्प्ड‑हाइड्रो परियोजना बनती है।
परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जाएंगे, जो पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पन्न कर सकेंगे। अनुमानित वार्षिक उत्पादन 3,580 मिलियन यूनिट (MU) है।
पम्प्ड‑हाइड्रो स्टोरेज में दो जलाशयों का उपयोग किया जाता है। जब सौर या पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड में अधिक होती है, तो अतिरिक्त बिजली से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। मांग बढ़ने पर पानी को नीचे छोड़ा जाता है, जिससे टर्बाइन घूमते हैं और बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में पानी की खपत नहीं होती; यह चक्रीय रूप से उपयोग होता है और राउंड‑ट्रिप दक्षता लगभग 80 % तक पहुंचती है।
तकनीकी विवरण के अनुसार, पहला टर्बाइन सेट दिसंबर 2026 में चालू होगा, जबकि पूरी परियोजना का व्यावसायिक संचालन जून 2027 से शुरू होने की योजना है। निर्माण चरण में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिला है, और संचालन‑रखरखाव के बाद स्थायी रूप से 200 से अधिक नौकरियां बनेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के आरम्भ के बाद स्कूल‑कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को यहाँ भ्रमण कराई जाएगी, जिससे उन्हें आधुनिक बिजली उत्पादन तकनीक को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार‑जनकल्याण समर्थन की भी सराहना की।
गांधी सागर के पर्यटन पहलू को भी उजागर किया गया। यहाँ चीता पुनर्वास परियोजना चल रही है, और प्रागैतिहासिक शैलचित्र एवं शिलालेख जैसे पुरातात्विक धरोहर मौजूद हैं। राजस्थान की सीमा के पास स्थित इस क्षेत्र में केज‑कल्चर तकनीक से मछुआरा समुदाय भी आजीविका कमा रहा है।
MP सरकार ने पहले भी कई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों का आयोजन किया है: 3 जनवरी 2024 को जबलपुर, 5 अक्टूबर 2024 को दमोह, 24 जनवरी 2025 को खरगोन, 20 मई 2025 को इंदौर, 3 जून 2025 को नर्मदापुरम, 9 दिसंबर 2025 को खजुराहो, 2 मार्च 2026 को बड़वानी, और 19 जुलाई 2026 को भोपाल के जगदीशपुर। अब 18 नवंबर को गांधी सागर में होने वाली बैठक इस श्रृंखला की अगली प्रमुख कड़ी होगी।
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