मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कार्यकर्ता प्रीति लोंधे को कोर्ट के समक्ष पेश करने या मंगलवार तक उसके परिवार को सौंपने का आदेश दिया। यह आदेश चीफ जस्टिस ए.वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने लोंधे की बहन विशाखा प्रशांत लोंधे द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

प्रति लोंधे महाराष्ट्र से गोवा एक्सप्रेस में सवार होकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने जा रही थीं। ट्रेन नर्मदापुरम जिले के इटारसी जंक्शन पर पहुँचते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जिला पुलिस ने जनरल कोच को घेर लिया और लोंधे सहित कुल 15 CJP सदस्यों को नीचे उतार कर हिरासत में ले लिया।

नर्मदापुरम जिला पुलिस अधीक्षक (SP) साईं कृष्ण को यह सूचना मिली थी कि ट्रेन में बड़ी संख्या में CJP सदस्य, विशेषकर महिलाएँ, दिल्ली की ओर जा रहे हैं। इस आधार पर भोपाल और नर्मदापुरम के थानों से महिला पुलिसकर्मियों को इटारसी स्टेशन पर तैनात किया गया।

पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट CJP सदस्यों ने ट्रेन और प्लेटफ़ॉर्म पर विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और हंगामा किया। पुलिस ने क्रमवार 15 सदस्यों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया और गुप्त स्थान पर ले गई।

शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी किया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार प्रीति लोंधे को कोर्ट में पेश करे। साथ ही, अदालत ने सरकार को विकल्प दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले, यानी मंगलवार तक, लोंधे को परिवार के पास सुरक्षित रूप से भेज दे, बशर्ते याचिकाकर्ता को अग्रिम सूचना दे दी जाए।