महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) में पेपर‑लीक और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित की और आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमनावर को लीव पर भेजा। इसके बाद उम्मीदवारों ने रविवार देर रात अपना 10‑दिन का आंदोलन समाप्त कर दिया।

पुणे के एसएम जोशी ब्रिज पर चल रहे प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल देर रात उम्मीदवारों से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वरिष्ठ IAS अधिकारी और FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे को सचिव नियुक्त कर पूर्व जज दिलीप भोसले की अध्यक्षता में जांच समिति बनायी गई है।

फिर भी प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी MPSC चेयरमैन विवेक भीमनावर को पद से हटाने की माँग पर अड़े रहे। इस दौरान NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने प्रस्ताव रखा कि जांच पूरी न हो तक भीमनावर को कार्यकाल से दूर रखा जाए।

मंत्री भोसले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर चर्चा कर सरकार की सहमति की पुष्टि की, जिसके बाद MPSC प्रतिनिधि विवेकानंद पाटिल ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की।

आंदोलन समाप्त होते ही MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनावर ने X (Twitter) पर पोस्ट कर लीव लेने का कारण बताया। उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार ने पेपर‑लीक मामले में न्यायिक जांच का ऐलान किया है और नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए वह इस अवधि में पद से दूर रहेंगे।

जांच समिति में IPS अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व IAS अधिकारी गणेश पाटिल, सेवानिवृत्त जज पी.डी. नाइक और सचिव तुकाराम मुंढे (IAS) शामिल हैं। सरकार ने अभ्यर्थियों की अन्य प्रमुख मांगों को भी स्वीकार करने का आश्वासन दिया है।

अब आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थी जांच समिति की कार्रवाई, भर्ती सुधारों और आगे के कदमों पर बारीकी से नजर रखेंगे।